Migrant laborers: Chief Minister Yogi's committee formed to provide employment to five lakh people who returned

    लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए योगी सरकार जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है। जिसका मसौदा राज्य विधि आयोग ने तैयार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू कर दिया है। मीडिया में चल रही ख़बरों के अनुसार, आने वाले दो महीनो में आयोग अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप देगा। 

    मीडिया में चल रही खबरों की माने तो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाए जा रहे कानून के लागू होने के बाद, दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। वहीं आयोग ने कानून को बनाना भी शुरू कर दिया है और आने वाले महीनों से रिपोर्ट सरकार को सौंप दिया जाएगा। 

    अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन शुरू 

    विधि आयोग ने देश के अन्य राज्यों में पहले ही लागू इस तरह के कानून का अध्ययन शुरू कर दिया है। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्य शामिल है। इसी के साथ आयोग जनसंख्या के कारण बढ़ती बेरोजगारी और शुरू सरकारी सुविधाओं के मिलने में आ रही दिक्कतों का अध्ययन कर रही है।