मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक में शनिवार को मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल 2020 (Freedom of Religion Bill 2020) को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा “हम मध्य प्रदेश में जबरन धर्मांतरण की अनुमति नहीं देंगे। नए बिल के तहत, जो कोई भी ऐसा करता है उसे 10 साल तक की जेल की सजा और न्यूनतम 50,000 रुपये का जुर्माना होगा। कई घटनाएं सामने आईं जहां नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरित किया गया, शादी की गई और उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कहा गया।”
