नई दिल्ली: आज के दौर में सोशल मीडिया (Social Media) पर रोजाना तरह-तरह की खबरें वायरल होती रहती हैं। जिसमें कई तरह के दावे किये जाते हैं। हालांकि जांच में ये दावे फर्जी साबित होते हैं। इसी कड़ी में अब सोशल मीडिया (Social Media) पर एक खबर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार रजिस्ट्रेशन शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया (Digital India) वाई-फाई नेटवर्क के तहत टावर लगवा रही है। साथ ही उसके बदले पक्की नौकरी और किराया भी दे रही है। लेकिन पीआईबी (PIB Fact Check) ने अब इसे दावे को नकार दिया है। साथ ही कहा कि ये फेक खबर है।
ज्ञात हो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस खबर की पीआईबी फैक्ट चेक ने पड़ताल की और बताया कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी ने इस खबर के स्क्रीन शॉट को साझा कर लोगों को इससे बचने का आग्रह भी किया है।
PIB फैक्ट चेक का ट्वीट-
एक पत्र में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा पंजीकरण शुल्क देने पर डिजिटल इंडिया वाई-फाई नेटवर्क के तहत टॉवर लगवाए जा रहे हैं और इसके बदले किराया और पक्की नौकरी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
#PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्जी है। यह पत्र केंद्र सरकार द्वारा जारी नही किया गया है। pic.twitter.com/J0ZimitcNw— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 12, 2021
आखिर वायरल हो रहे खबर में क्या है? गौर हो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही खबर में एक एग्रीमेंट पत्र है जो लोगों को भेजा जा रहा है। इस पत्र में सरकार की मोहर के साथ डिजिटल इंडिया का लोगो लगा हुआ है। साथ ही इसका शीर्षक DIGITAL INDIA WI-FI NETWORK दिया हुआ। इस पत्र में यूपी के सहारनपुर का पता भी दिया गया है और मोबाइल नंबर भी लिखा है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि यूजर्स को वाईफाई मोबाइल नेटवर्क डिजिटल इंडिया के तहत भेजा जा रहा है। साथ ही टावर लगवाने वाले शख्स को 25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और एक व्यक्ति को 20 साल के लिए स्थाई नौकरी दी जाएगी। इस चीज के लिए लोगों से आवेदन शुल्क के रूप में 820 रुपये जमा करने को कहा गया है।
