वर्धा. पिछले आठ-दस वर्षों से देवली नगर परिषद की जलापूर्ति योजना का काम अधर में अटका है़ संबंधित अधिकारी, ठेकेदार की मनमानी से काम अधूरा रहते ही नप को हस्तांतरण का प्रयास हुआ़ परंतु नप की आमसभा ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया़ इस दौरान विधायक रणजीत कांबले ने इस संबंध में जवाब-तलब किए़ अधूरी जलापूर्ति योजना के हस्तांतरण को ब्रेक लग गया़ जलापूर्ति विभाग के सचिव ने इस पर फटकार भी लगाई है़ देवली शहर का दिन ब दिन विस्तार हो रहा है.
भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई जलापूर्ति योजना मंजूर की गई़ अंदोरी के वर्धा नदी से पाइप लाइन बिछायी जा रही है़ 34 करोड़ की लागत से शुरू हुई योजना की नींव 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के हाथों तत्कालीन जलापूर्ति मंत्री तथा वर्तमान विधायक रणजीत कांबले की उपस्थिति में रखी गई थी़ तीन वर्ष में योजना का काम पूर्ण करना था, परंतु भूमिपूजन होकर दस वर्ष बीत गए हैं, अभी भी काम अधर में अटका है़.
अधूरे काम के कारण देवली वासियों को शुध्द व पर्याप्त जलापूर्ति से वंचित रहना पड़ रहा है़ योजना का फिल्टर प्लांट शुरू होने के पहले ही नादुरुस्त हो गया़ पाइप लाइन बिछाने का काम भी अधर में है़ ऐसा होते हुए भी योजना नप की ओर हस्तांतरित करने का षड्यंत्र रचने का आरोप था़ परंतु कांग्रेस के पार्षदों ने यह मुद्दा उठाया।
स्थिति को देखते हुए विधायक कांबले ने अधिकारियों से जवाब-तलब किए़ इसके बाद योजना के दुरुस्ती का काम शुरू किया गया़ जलापूर्ति योजना के सदस्य सचिव निंबालकर ने काम का निरीक्षण किया़ अधूरा काम देख निंबालकर ने भी अधिकारियों की क्लास लेने की खबर है़ इस दौरान नप के मुख्यधिकारी विजय देवलीकर, नप उपाध्यक्ष प्रा. नरेंद्र मदनकर, पार्षद पवन महाजन, सुनील बासु, मजीप्रा चंद्रपुर व वर्धा के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे़ फटकार के बाद अधिकारियों ने तीन माह के भीतर योजना का काम पूर्ण करने की गारंटी दी़ एक्सप्रेस फिडर, अंदोरी व देवली में जलापूर्ति की सुरक्षा दीवार का काम, भीतरी सीमेंट सड़क व प्रवेश द्वार का काम पूर्ण होने संभावना जताई जा रही है.
योजना का अपडेट होना जरूरी
2040 तक निवासी तथा उद्योग के विस्तार को ध्यान में रखकर नियोजन किया गया है़ इसमें दस एमएलडी पानी मिलने वाला था़ जनता को लगने वाला पानी व इसके बाद एमआईडीसी में जलापूर्ति होगी़ योजना में विविध काम शामिल है़ काफी काम होना बाकी है़ योजना हस्तांतरण करते समय शतप्रतिशत अपडेट होनी जरूरी है़ तीन माह में योजना का काम पूर्ण करने की बात कही गई है.
-रणजीत कांबले, विधायक.
