वर्धा. मराठा आरक्षण के मुद्दे को लेकर अखिल भारतीय मराठा महासंघ ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर दस्तक दी़ जहां न्यायीक मांगों का निवेदन निवसी उपजिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को भेजा गया़
निवेदन के अनुसार हाईकोर्ट ने एसईबीसी मराठा आरक्षण का विषय संविधानपीठ की ओर सौंपते हुए जो स्थगिति आदेश दिया है, उक्त आदेश खारिज करने के लिए जरुरी कानूनी नियमों का पालन करें व मराठा आरक्षण पूर्ववत रखने की मांग की़ इसके अलावा कोपर्डी अत्याचार मामले में आरोपी को सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई है़ हाईकोर्ट में भी प्रकरण को गति प्रदान की जाए़ न्यायालय का स्थगिती आदेश आने के पूर्व एसईबीसी प्रवर्ग में जो शिक्षा प्रवेश हुआ है, उक्त प्रवेश व कर्मचारी भरती संदर्भ में प्रक्रिया शुरु हैं, उन्हें आरक्षण से वंचित न रखे़ सारथी संस्था के माध्यम से जिलास्तर पर समिति का गठन कर समाज के सुशिक्षीत बेरोजगारों को व्यवसाय कौशल्य आधारीत प्रशिक्षण दिया जाए.
अन्नासाहेब पाटील अर्थ विकास महामंडल की स्थापना होकर 22 वर्ष हो गए है़ परंतु एक फिसदी समाज के नागरिकों को इसका लाभ नहीं दिया गया़ इसके लिए अर्थसहाय्य देकर जिलास्तर पर समिति का गठन कर अमल किया जाए़ डा़ पंजाबराव देशमुख निर्वाह भत्ता योजना गतिमान करें, मराठा आरक्षण आंदोलन के कार्यकर्ताओं पर दर्ज किये गए मामले वापिस लिये जाए़ सहित अन्य महत्वपूर्ण मांगों का निवेदन में उल्लेख किया गया़ मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगामी आंदोलन तीव्र होंगा, ऐसी चेतावनी दी गई़ निवेदन देते समय राजेंद्र चिखलठाणे, अभिजीत जांभुलकर, प्रकाश बंगाले, प्रमोद चव्हाण, अतुल भोसले, चंद्रकांत पवार, सुरेंद्र जगदले, दिलीप चव्हाण, अर्चित निघडे, पुखराज मापारी, अजय मापारी, एड. अभय शिंदे, आसावरी देशमुख सहित अन्य पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे़
