वर्धा. देश में ओबीसी की संख्या 52 फीसदी से अधिक है. परंतु उस प्रकामण में ओबीसी समाज को सुविधा उपलब्ध नही है. ओबीसी समाज की समस्या सुलझाने उनके साथ खंबिरता से खडा हूं. लोकसभा में ओबीसी समाज की समस्या रखने का आश्वासन सांसद रामदास तडस ने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृति संगठन के प्रतिनिधि मंडल को दिया.
सांसद तडस ने कहा कि, वर्ष 2021 की जनगणना में ओबीसी के सभी घटकों को जाति निहाय जनगणना करने पर ओबीसी की शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, रोजगार, निवासी की जानकारी जमा की जा सकती है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृतीत संघटन जिल्हा वर्धा शिष्टमंडळाला दिले. इस जानकारी के आधार पर ओबीसी की आज की स्थिति समझी जा सकती है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृतीत संघटन जिल्हा वर्धा शिष्टमंडळाला दिले. ओबीसी की जाति निहाय जनगणना हो, इसके लिए नियम 377 तथा विविध माध्यम से लोकसभा में प्रश्न उपस्थित किए है राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृतीत संघटन जिल्हा वर्धा शिष्टमंडळाला दिले. ऐसा भी सांसद तडस ने कहा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृतीत संघटन जिल्हा वर्धा शिष्टमंडळाला दिले. सांसद तडस के जनसंपर्क कार्यालय में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी जनजागृति संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की. उक्त समय विविध मांगो का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपते वक्त शेषकुमार येरलेकर, सुनील सावध, प्रविण पेठे, रोहित हरणे, मनोहर खर्चे, सूर्यप्रकाश पांडे, नवनीत मगर, विक्रम राऊत, वासुदेव कोकाटे, भुषण पिसे, छत्रपती फाटे, अनुश्री चरडे, पी.एच.चाडे, अनिल भेंडे, हेमंत जुनघरे, एस.फुटाने, एन चुटे, ताराचंद सावरकर, अजय वरटकर, यु गाडेकर, सुनिल सावध, विनय डहाके, सुरेश पांगुल उपस्थित थे.
