DPC Meeting, Sunil Kedar

    वर्धा. जिला वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2021-22 के लिए सरकार से जिले के विकास के लिए 40 करोड़ का अतिरिक्त निधि मंजूर कराया गया है़  फलस्वरुप उक्त योजना 160 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ की हो गई है़ यह जानकारी पालकमंत्री सुनील केदार ने जिला नियोजन समिति की बैठक में दी़  जिले के ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने सरकार प्रयासरत है़ इसके लिए जिला नियोजन समिति ने जिला वार्षिक योजना में इस वर्ष 14 करोड़ रुपए का निधि उपलब्ध कराया है़.

    यह अब तक की सर्वाधिक निधि है़  जनप्रतिनिधियो की भावना का आदर करते हुए उन्होंने कुछ प्रस्ताव जिप के पास पेश करने पर अधिकांश निधि भी उपलब्ध कराया जाएगा. जिप के सभागृह में आयोजित बैठक जिप अध्यक्षा सरिता गाखरे, विधायक रामदास आंबटकर, विधायक एड. अभिजीत वंजारी, विधायक पंकज भोयर, विधायक रणजीत कांबले, विधायक दादाराव केचे, विधायक समीर कुणावर, जिलाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, मुकाअ डा़ सचिन ओंबासे, पुलिस अधीक्षक प्रशांत होलकर, वित्त व नियोजन विभाग के उपायुक्त धनंजय सुटे, जिला नियोजन अधिकारी अरविंद टेंभुर्णे उपस्थित थे. 

    पाणलोट प्रस्ताव को लेकर कृषि अधीक्षक की होगी जांच

    2020-21 में अनुसूचित जाति उपयोजना मृद संधारण के लिए 88 लाख रुपए का निधि मंजूर किया गया था़  मात्र इसमें से 52.69 लाख का निधि खर्च हुआ़  शेष 35 लाख रुपए तय समय सीमा में खर्च न होने के कारण जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी की जांच करने के निर्देश पालकमंत्री केदार ने दिए़  पाणलोट के प्रस्ताव देने में कोताही करने से संबंधित अधिकारी की भी जांच करने के निर्देश दिए.

    फसल कर्ज वितरण में कोताही, जायजा लेने के निर्देश

    इस बार खरीफ मौसम के लिए सरकार ने 850 करोड़ के कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा था़  इसमें 300 करोड़ की वृध्दि होने से कर्ज वितरण का लक्ष्य 1,150 करोड़ हो गया था़  इसमें से केवल 302 करोड़ रुपए 26 हजार 36 किसानों को वितरित किये गए़  इसका प्रतिशत 35 फीसदी होने की जानकारी लीड बैंक प्रबंधक ने देने पर पालकमंत्री ने तीव्र नाराजगी जताई़  इस विषय पर आगामी सप्ताह में बैठक बुलाकर जिलाधिकारी को जायजा लेने के निर्देश केदार ने दिए. 

    विधायकों ने रखी क्षेत्र की विविध मांगें

    स्वास्थ्य विभाग को नए एम्बुलेंस में डीजल खर्च एनआरएचएम से किया जाए़  पिछले वर्ष सोयाबीन व कपास का नुकसान हुआ था़  इसके 178 करोड़ रुपए सरकार के पास प्रलंबित है, इसका प्रस्ताव भेजा जाए़  स्नातकों के लिए जिले में सर्व सुविधायुक्त पदवीधर भवन मंजूर करने, अण्णाभाऊ साठे दलित बस्ती सुधार योजना के 3 वर्षों से प्रलंबित प्रस्ताव मंजूर करने, पालकमंत्री  पगडंडी मार्ग योजना को प्राथमिकता से चलाने, किसानों को खोड इल्ली संदर्भ में मार्गदर्शन करने, आष्टी शहीद स्थित क्रांतिकारी स्थल के विकास के लिए जिला नियोजन से निधि प्रदान करने की मांगों को उपस्थित विधायकों ने रखा.