- राकां पार्षद ने की विभागीय संचालक व डीएम से शिकायत, स्थायी समिति में अतिरिक्त बिल को दी मंजूरी
वर्धा. नप अंतर्गत चल रहे विविध विभागों के बजट नुसार काम न करते हुए अधिक से अधिक कार्य में 60 से 80 फिसदी तक वृध्दीगत देयक बढाकर भ्रष्टाचार किया़ उक्ताशय का गंभीर आरोप राकां के पार्षद विद्यानंद भाटिया ने लगाए़ इस संबंध में उन्होंने नगर पालिका प्रशासन के विभागीय संचालक व जिलाधिकारी को निवेदन भेजा है.
निवेदन में पार्षद विद्यानंद भाटिया ने पालिका द्वारा किये गए कामों की पोलखोल की है. भाटिया ने कहा कि, राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्थायी समिति को 5 लाख रुपयों के विकास कामो को मंजूरी देने के अधिकार दिये गए है. किन्तु नगराध्यक्ष ने सभी कामो के बजट को अतिरिक्त मंजूरी प्रदान कर करोडो का घोटाला करने का आरोप लगाया है़ 16 अप्रैल 2018 को स्थायी समिति की सभा अध्यक्ष ने आयोजित की थी.
सभा की सूची में कुल 78 विषय थे़ किन्तु अध्यक्ष ने किसी भी सदस्य का प्रश्न अथवा मांग दर्ज न करते हुए 117 प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की़ विषय सूची से अतिरिक्त विषयों को सभा में मंजूरी दी गई़ विषय क्रमांक 34 की सहधारा 80 के तहत किसी भी प्रकार की फाईल सभा में मंजूरी के लिए न रखते हुए स्थायी समिति के सदस्यों पर दबावतंत्र का उपयोग कर मंजूरी ली गई़ सरकार के निर्देशानुसार अतिरिक्त खर्च केवल 5 लाख रुपयों तक मंजूर किया जा सकता है़ परंतु 1 करोड 35 लाख 23 हजार 99 रु़ के अतिरिक्त देयक को मंजूरी प्रदान की गई़ सभा में कुल 207 विषय रखे गए थे.
इसकी सभा एक से दो घंटे के भितर ही समाप्त की गई़ विधायक तथा सांसद निधी के अंतर्गत बजट के अनुसार ठेकेदार ने लिये हुए कामो के भी अतिरिक्त बिल मंजूर किये गए़ इसी सभा के विषय क्रं.35 में भी धांदली होने की बात शिकायत में कही गई है.
सरकार के निर्देशानुसार बजट में केवल 10 फिसदी अतिरिक्त राशी मंजूर की जाती है. बावजुद सभी प्रस्ताओं में 60 से 80 फिसदी बिल मंजूर किया गया है. उक्त घोटाले की जांच की जाए, ऐसी मांग विद्यानंद भाटिया ने की है. निवेदन की प्रतिया नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे तथा पालकमंत्री सुनील केदार व संबंधितों को भेजी गई है.
जनरल मिटींग में गुंजेगा मुद्दा
उल्लेखनिय यह कि शुक्रवार, 25 सितम्बर को नप की जनरल मिटिंग आयोजित है़ उक्त मिटींग ऑनलाईन होने की संभावना है. मिटींग में भ्रष्टाचार का गंभीर मुद्दा गुंजने की आशंका जताई जा रही है.
नियम के अनुसार लिए निर्णय
शासन के मापदंडो व निर्देशानुसार स्थायी समिति में निर्णय लिये गए है. राजनीतिक षडयंत्र के तहत उक्त आरोप हो रहे है़ किसी भी जांच के लिए मैं सामने जाने को तैयार हुं.
-अतुल तराले (नगराध्यक्ष, नप वर्धा)
