वर्धा. 24 मई से राज्य की तीनों बिजली कंपनियों के कर्मचारियों ने न्यायिक मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है़ 28 मई को कृति समिति के पदाधिकारियों ने सांसद रामदास तड़स को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा़ ग्राहकों को बिजली आपूर्ति सुचारु रखते हुए यह आंदोलन शुरू है.
बिजलीकर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा दिया जाने, उनके परिजनों का शीघ्र टीकाकरण करने, मेडी-असीष्ट टिपीए कंपनी को दिये गया टेंडर रद्द कर एमडी इंडिया को पूर्ववत दिया जाने, बिजलीकर्मियों को कोविड सानुग्रह अनुदान 30 लाख की बजाए 50 लाख रुपए दिया जाने, सहित विविध मांगों को लेकर ज्ञापन सरकार व बिजली कंपनी के प्रबंधन को भेजा गया.
सांसद तड़स से भेंट कर उनसे चर्चा की गई़ बिजली कामगार संयुक्त कृति समिति के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया़ इस प्रसंग पर सबार्डीनेट इंजीनियर एसोसिएशन के नरेश पारधी, सचिन सोनसकर, विकास महल्ले व महाराष्ट्र बिजली कामगार महासंघ के खुशाल झाड़े व सुशीलकुमार खाडे, संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे. मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन अधिक तीव्र करने की चेतावनी कृति समिति ने दी है.
