वर्धा. ओबीसी की जातिनिहाय जनगणना करने, क्रिमिलेयर की शर्त रद्द करने सहित विभिन्न प्रमुख मांगों को लेकर ओबीसी जनजागृति संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ चर्चा की़ पटोले ने कहा कि ओबीसी की मांगों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा़ नचीप्पन आयोग की सिफारिशें लागू करने, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओबीसी पर डाली गई.
क्रिमीलेअर की शर्त रद्द करने, सरकार का सहभाग रहे अथवा नहीं सभी सरकारी, निमसरकारी संस्था, सरकार नियंत्रित कारखाना व महामंडल, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठ व अन्य निजी उद्योग आदि सभी जगह पर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया जाने साइंस तथा टेक्नालाजी क्षेत्र में भी आरक्षण नीति पर अमल किया जाने, एससी, एसटी की तरह ओबीसी को पदोन्नति में आरक्षण देने, रिक्त जगह में से 50 फीसदी भरती पदोन्नती आरक्षण से करने, आरक्षण की मर्यादा 50 फीसदी रद्द कर जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने, पद, जिम्मेदारी के पद व संशोधन क्षेत्र के पद भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण देकर भरने, ओबीसी को भरती में शैक्षणिक पात्रता व अनुभव के आधार पर राहत मिलने सहित आदि मांगें की गई है.
ज्ञापन देते समय संगठन के सदस्य अजय भेंडे, प्रशांत वाटाणे, किशोर भोमले, नवनीत मगर, सुधीर पांगुल, छत्रपति फाटे, सूर्यप्रकाश पांडे, नीरज चोरे, मनोहर खर्चे, राजेंद्र इंगोले, प्रवीण पेठे, उमेश गडधनी, रंजित सुरकार, नितिन कुंबलवार, प्रशांत मानमोडे, सचिन वानखेड़े, अविनाश झाड़े, दीपक बमनोटे, नरेंद्र नागतोडे, जयवंत भालेवार, दीपक चौधरी, जयंत पुसदेकर, श्रीकांत धोटे, चारु पाटिल, पंकज इंगोले आदि सदस्य उपस्थित थे.
