वाशिम. गांव में निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेकर सुझाई गई उपाययोजनाओं के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लेकर नागरिकों को जलापूर्ति शुरू करे़ जलसंकट निवारानार्थ उपाययोजना के प्रस्ताव
वाशिम. गांव में निर्माण के लिए संबंधित ग्राम पंचायत प्रस्ताव लेकर सुझाई गई उपाययोजनाओं के प्रस्तावों पर तत्काल निर्णय लेकर नागरिकों को जलापूर्ति शुरू करे़ जलसंकट निवारानार्थ उपाययोजना के प्रस्ताव प्रलंबित न रहे, इसकी सर्तकता लेने के निर्देश पालक साचिव नंदकुमार ने दिए है़ं वे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बोल रहे थे़ इस अवसर पर जिलाधिकारी ऋषीकेश मोडक, जिप के मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना, अप्पर जिलाधिकारी दिनेशचंद्र वानखडे, निवासी उपजिलाधिकारी शैलेश हिंगे , जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी गावसाने, लघु सिंचाई के कार्यकारी अभियंता शिवाजी जाधव, ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के कार्यकारी अभियंता निलेश राठोड, जिला पुर्नवसन उपायुक्त डा बोरकर के साथ ही सभी तहसीलदार, गुटविकास अधिकारी उपस्थित थे़ नंदकुमार ने इस अवसर पर बताया कि, किसी भी गांव में जलसंकट निर्माण होने पर वहां पर तत्काल उपाययोजना कर पीने के पानी की आपूर्ति होना आवश्यक है़ इस कारण में ग्रामपंचायतों व्दारा प्रस्ताव मंजूर कर उपाय योजना के प्रस्ताव भेजने के बाद आगे आवश्यक कार्यवाई तेजी से होकर जलापूर्ति होना आवश्यक है़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 423 गावों में जलापुर्ति योजना व्दारा जलापूर्ति की जाती है़ और इस योजना व्दारा की जानेवाली जलपूर्ति ग्रामीण भागों में व्यवस्थित हो रही अथवा नहीं इसकी तफतीश ग्रामीण जलापूर्ति विभाग करे़ जिन गांवों में जलसंकट की समस्या हमेशा महसूस होती है़
जलसंकट से ग्रस्त गांवों की सूची प्रशासन को दें
ऐसे गांवों के लिए स्थायी स्वरुप में हल निकालने के लिए कुछ नए प्रकार से काम करना चाहिए़ ग्रामीणों के संकल्पना व उनके सहभाग से जलसंकट निवारण की उपाययोजना को जानना चाहिए जलसंकट का प्रश्न सुलझाने के लिए प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत होने की बात कहते हुए पालक संचिव ने बताया कि, जिन गांवों में पेयजल की समस्या महसूस हो रही है़ वे गांव प्रशासन को अवगत कराए़ इसी प्रकार से ग्रामपंचायतें इस संबध में प्रस्ताव लेकर प्रशासन को भेजे़ जिससे पानी समस्या का संकट निवारण करने के लिए तत्काल उपाययोजना की जा सके़ महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना अंर्तगत स्थानीय रोजगार उपलब्ध करवाने का सूक्ष्म नियोजन जिला प्रशासन करे़ जिन गावों में रोजगार की आवश्यकता है़ वहां के नागरिकों से ग्रामपंचायतों की ओर रोजगार की मांग करने की बात भी उन्होंने कही़ जिलाधिकारी मोडक ने बताया की, जिले के 35 गांवों को 46 टैंकर व्दारा जलापूर्ति की जा रही है़ इसी प्रकार से 184 गांवों में 253 कुओं का अधिग्रहण किया गया है़ व जलपूर्ति शुरू है़
55 लाख 72 हजार 176 रु का नियोजन
जिले की सात विशेष नल जलपूर्ति के दुरुस्ती को मंजूरी दी गई है़ और इसके लिए 55 लाख 72 हजार 176 रुपयों का नियोजन किया गया है. रिसोड तहसील में 43 करोड 99 लाख रुपये सूखा अनुदान के रुप में 53,115 किसानों के खातों में जमा हुए है़ं जिले में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अंर्तगत 4,142 कार्य शेल्फपर है़ ओर इन कार्यों से 12 लाख 79 हजार 140 मजदूर क्षमता निर्माण होने की बात जिलाधिकारी ने बतायी़ जलसंकट निवारणार्थ उपाययोजना को तत्काल मंजुरी देने के मद्देनजर टैंकर मंजुरी के अधिकार उपविभागीय अधिकारी को सौंपे जाने का भी उन्होंने बताया़
