सामाजिक न्याय विभाग की योजनाएं लाभार्थियों तक पहुंचाएं: मुंडे

वाशिम. सामाजिक न्याय विभाग समाज के वंचित घटकों को न्याय देने वाला विभाग है. जिससे इस विभाग के योजनाएं समाज के अंतिम घटकों तक पंहुचाकर न्याय देने का प्रयास करने के आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय

वाशिम. सामाजिक न्याय विभाग समाज के वंचित घटकों को न्याय देने वाला विभाग है. जिससे इस विभाग के योजनाएं समाज के अंतिम घटकों तक पंहुचाकर न्याय देने का प्रयास करने के आदेश सामाजिक न्याय व विशेष सहाय मंत्री धनंजय मुंडे ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आयोजित समाज कल्याण विभाग की जायजा बैठक में दिए.

इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, समाज कल्याण के प्रादेशिक उपायुक्त विजय सालवी, जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति के उपायुक्त डा. छाया कुलाल, समाज कल्याण सहायक आयुक्त माया केदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी अनंत मुसले, महिला व बाल कल्याण विभाग के उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितिन मोहुर्ले, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) अंबादास मानकर आदि प्रमुखता में उपस्थित थे़

धनंजय मुंडे ने कहा कि अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटकों के गरीबी रेखा के नीचे के भूमिहीन को स्वावलंबी बनाने के लिए कर्मवीर दादासाहब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजना से दो एकड़ सिंचित अथवा चार एकड़ असिंचित जमीन 100 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध की जाती है़ जिले में लाभार्थियों व्दारा बड़े प्रमाण में जमीन की मांग है़ इस योजना के शासन निर्णयानुसार अधिकाधिक प्रभावी अमल कर जमीन मांग के लिए प्राप्त आवेदन शीघ्रता से पूर्ण करे़ प्रत्येक पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ देकर न्याय देने की सूचना उन्होंने दी है.

छात्रावास व स्कूलों में स्वच्छता आवश्यक
जिले के सरकारी छात्रावासों, निवासी शालाओं में स्वच्छता रहना आवश्यक है़ जिस के लिए समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने नियमित छात्रावास की समीक्षा कर स्वच्छता का जायजा लेना चाहिए. कारंजा लाड के डा. बाबासाहब आम्बेडकर पिछडावर्गीय लड़कों का सरकारी छात्रावास के लिए जमीन प्राप्त हुई है़ इस छात्रावास के तकनीकि मान्यता के प्रस्ताव पर तुरंत कार्रवाई करने की सूचना संबंधितों को दी है. रिसोड तहसील के ग्राम सवड के अनुसूचित जाति लड़कों की सरकारी निवासी शालाओं के जलापूर्ति योजना का काम शीघ्रता से पूर्ण करने के आदेश भी उन्होंने दिए. पिछड़ावर्गीय युवाओं के सरकारी छात्रावास का काम शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करे एवं उसकी रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करने के आदेश दिए.

इस अवसर पर उन्होंने जिले की सरकारी छात्रावास, निवासी शालाओं के भवन व उनकी वर्तमान अवस्था, प्रवेश क्षमता व प्रविष्ठियों आदि विषयों का जायजा लिया़ रमाई आवास योजना के शहरी व ग्रामीण भागों के प्रत्येक पात्र परिवार को घरकुलों का लाभ मिलना आवश्यक है़ इसके लिए समाज कल्याण विभाग, नगर परिषद व जिला ग्रामीण विकास यंत्रणाओं ने तालमेल बैठाकर अधिक से अधिक लाभार्थियों को घरकुलों का लाभ मिलना चाहिए.

भारतरत्न डा. बाबासाहब आम्बेडकर स्वाधार व सामाजिक विकास योजना पर प्रभावी रुप से अमल करने की सूचना दी है. जिला जाति प्रमाणपत्र जांच समिति की ओर प्रलंबित प्रकरणों पर तत्काल नर्णिय करें. जिला वार्षिक अनुसूचित जाति उपयोजना 2019-20 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाति (अत्याचारप्रतिबंध) अधिनियम अंतर्गत आर्थिक सहायता, भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना सहित सामाजिक न्याय विभाग की अन्य योजनाओं का जायजा भी उन्होंने लिया़