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प्रतीकात्मक तस्वीर

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    वाशिम. आंदोलन करने के बाद भी विकलांगों को योजना का लाभ नही मिलने से राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से 29 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष इन योजना की तिरडी निकालकर अंतिम विधि आंदोलन किया जाएगा. यह संकेत महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष मनीष डांगे ने जिलाधिकारी को निवेदन व्दारा दिए है़  

    निवेदन में राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ की ओर से गत 1 दिसंबर 2020 को प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए डफली बजाते हुए धरना आंदोलन किया था़  लेकिन पिछले वर्ष आंदोलन करने के बाद भी अभी तक विकलांगों को न्याय नही मिला है़  14वें वित्त आयोग व 15वें वित्त आयोग की निधि से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद को 5 प्रतिशत निधि विकलांगों के लिए खर्च करने की अनुमति देनी चाहिए. संजय गांधी वेतन बैंक में जमा होने के बाद दो- दो महीने वितरण नही होता उसे तुरंत देना.

    समाजकल्याण द्वारा बीज भांडवल योजना चलायी जाती है़  लेकिन बैंक कर्ज प्रकरण मंजूर नही करने से किसी भी विकलांग को बीज भांडवल योजना का लाभ नही मिलता़  संजय गांधी पेन्शन योजना नए लाभार्थियों के लिए हरेक माह में बैठक का आयोजन करके लाभार्थियों का चयन करना, विकलांग किसानों को कृषि विभाग में प्राथमिकता देना़  ग्रामीण व शहरी भागों के विकलांगों को तत्काल  घरकुल योजना में समाविष्ट करके योजना का लाभ देना.

    बैंक में विकलांगों को उनके कामों के लिए विलंब नही करते हुए प्राथमिकता से काम करना, विकलांग व्यक्ति हक 2016 का कार्यान्वयन व महाराष्ट्र सरकार ने निकाले सभी सरकारी निर्णय पर अमल करना. आदि मांगे निवेदन में की है़  यह मांग अभी तक मंजूर नही होने से 29 जुलाई को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष इस संबंधित सभी योजना का होमहवन द्वारा दहन, योजना की तिरडी निकालकर अंतिम विधि करने के संकेत दिए है.

    इस अवसर पर जिलाध्यक्ष परशराम दंडे, विदर्भ संपर्क प्रमुख किशोर कांबले, जिला संपर्क प्रमुख मधुकर मुसले, मनोज इंगले, रमेश चव्हाण, गोकुल जाधव, विठ्ठल राठौड़, लक्ष्मण राऊत, मैनोद्दीन काजी, वंदना अक्कर, शीला चक्रनारायण, बेबी धुलधुले, सुहास जाधव आदि उपस्थित थे.