संयुक्त राष्ट्र. विश्व के पूर्व नेताओं के एक समूह ने यूरोपीय नेताओं से शुक्रवार को अपील की कि वे वेस्ट बैंक के हिस्सों के समायोजन की योजना के खिलाफ इजराइल पर दबाव बनाते रहें। इजराइल ने एक जुलाई को क्षेत्र पर अधिकार जताने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि नेताओं ने इसके प्रति आगाह किया है। नेल्सन मंडेला द्वारा 2007 में स्थापित ‘द एल्डर्स’ ने फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के नेताओं को लिखे पत्रों में कहा है कि उन्हें इजराइल से कहना चाहिए कि इस समायोजन के द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय संबंधों पर नकारात्मक राजनीतिक एवं आर्थिक परिणाम होंगे। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समायोजन की प्रक्रिया बुधवार तक शुरू करने का लक्ष्य रखा था और कहा था कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पश्चिम एशिया योजना के अनुरूप वेस्ट बैंक क्षेत्र का समायोजन शुरू करना चाहते हैं।
लेकिन इजराइली कैबिनेट मंत्री ओफिर अकुनिस ने कहा कि समायोजन की प्रक्रिया में देरी हुई है और बुधवार को इजराइल के आर्मी रेडियो स्टेशन को बताया कि अधिकारी अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ अंतिम ब्योरों पर अब तक काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समायोजन जुलाई के अंत तक शुरू होगा। दो राष्ट्र वाले समाधान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और ज्यादातर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त है। इसके तहत जमीन की अदला-बदली पर बनी सहमति के साथ संपूर्ण वेस्ट बैंक में स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र और स्वतंत्र गाजा की कल्पना है। ट्रंप प्रशासन की शांति योजना के तहत वेस्ट बैंक का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा स्थायी रूप से इजराइली नियंत्रण में आ जाएगा और जनवरी में जारी इस योजना में क्षेत्र के समायोजन के लिए इजराइल को मंजूरी दी गई है। यह योजना असंबद्ध फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना करेगी, जिसके पास शेष भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों में सीमित स्वायत्तता होगी।
फलस्तीनियों ने इस योजना को इजराइल के हक में बताकर इसका पुरजोर विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और प्रमुख अरब देशों ने कहा है कि यह समायोजन अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करेगा और इजराइल के साथ-साथ व्यवहार्य स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र स्थापित करने की पहले से धूमिल संभावनाओं को और कमतर करेगा। आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मेरी रॉबिनसन के नेतृत्व में और मंडेला की पत्नी ग्रासा माशेल तथा संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान-की-मून की सह अध्यक्षता में ‘द एल्डर्स’ ने कहा कि यह समायोजन “मूल रूप से इजराइली और फलस्तीनी लोगों के दीर्घकालिक हित के विपरीत है।” उन्होंने यह भी कहा कि इससे भविष्य में इन क्षेत्रों में हिंसा की आशंका भी बढ़ जाएगी।(एजेंसी)
