काठमांडू: नेपाल (Nepal) के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली (Prime Minster KP Sharma Oli) के नेतृत्व वाली सरकार (Government) ने राष्ट्रपति (President) से एक जनवरी को संसद (Parliament) के उच्च सदन का शीतकालीन सत्र (Session) बुलाने की सिफारिश की है।
ओली की सिफारिश पर गत रविवार को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा (Bidiya Devi Bhandari) प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने तथा मध्यावधि चुनाव की तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट (Political Crises) गहरा गया है और सत्तारूढ़ पार्टी का एक तबका तथा विपक्षी दल (Opposition) विरोध प्रदर्शन (Protests) कर रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री हृदयेश त्रिपाठी ने काठमांडू पोस्ट को बताया कि शुक्रवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रपति से एक जनवरी को उच्च सदन नेशनल असेंबली (National Assembly) का सत्र बुलाने की सिफारिश किए जाने का निर्णय किया गया। नेपाल का उच्चतम न्यायालय प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के खिलाफ दायर 13 रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है।
न्यायालय ने शुक्रवार को ओली सरकार को ‘कारण बताओ’ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया और संसद भंग करने के अचानक लिए गए निर्णय पर लिखित स्पष्टीकरण मांगा।
