यवतमाल. यवतमाल जिले के 81 हजार किसानों को कृषि कर्ज नहीं मिल सकेगा. इन किसानों पर पिछला कर्ज बकाया होने की वजह से जिला सहकारी बैंक के अलावा अन्य बैंकों ने एनपीए खाताधारकों को नया कर्ज देने से इंकार कर दिया है. इन बैंकों का कहना है कि आरबीआई की ओर से कोई नर्दिेश नहीं आने की वजह से उन्होंने फिलहाल एनपीए खाताधारक किसानों को कृषि कर्ज नहीं देने का नर्णिय लिया है. उल्लेखनीय है कि महात्मा फुले कर्जमुक्ति योजना में जिले के पात्र 99 हजार किसानों का 750 करोड़ का कर्ज माफ किया जाने वाला था. इसमें जिला सहकारी बैंक के 18 हजार किसानों का 130 करोड़ का कर्ज माफ होना था. जिला सहकारी बैंक ने इसके लिए सहकार आयुक्तालय से करार भी किया है. इसी वजह से जिला बैंक किसानों का कर्ज बकाया होने के बावजूद कर्ज देने के लिए तैयार है.
दूसरी ओर जिले के 81 हजार किसान राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक और निजी बैंक के खाताधारक हैं. इन किसानों पर 620 करोड़ रु. का कर्ज बकाया है, ऐसे में रिजर्व बैंक के आदेश के बगैर यह बैंक कृषि कर्ज देने को तैयार नहीं हैं, यवतमाल जिले में सभी बैंकों ने अब तक 851 करोड़ का कृषि कर्ज बांटा है. सर्वाधिक 419 करोड़ का कर्ज जिला सहकारी बैंक ने बांटा है. अमरावती संभाग में यवतमाल जिला सहकारी बैंक कर्ज वितरण में सबसे आगे है. कर्ज वितरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 22 हजार 41 किसानों को 215 करोड़ 93 लाख रुपए का कृषि कर्ज बांटा है. जो कुल लक्ष्य का 26 फीसदी है. वहीं निजी बैंकों ने 469 किसानों को 11 करोड़ 71 लाख रुपए का कृषि कर्ज दिया है. ग्रामीण बैंक ने 2380 किसानों को 23 करोड़ चार लाख रुपए, जिला सहकारी बैंक ने 55 हजार 183 किसानों को 418 करोड़ 72 लाख रुपए दर्ज दिया है.
किसान-वारकरी संगठन के अध्यक्ष सिकंदर शाह ने सरकार से किसानों को दुबारा बुआई के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की है. बॉक्सर् किसानों को करना होगा ऑथेंटिकेशन, राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज मुक्ति देने के लिए रिजर्व बैंक को पत्र लिखकर उनका बकाया कर्ज ब्याज के साथ भरने की गारंटी ली है. जिससे जिले के 99 हजार पात्र किसानों को यह कर्ज मिलेगा. इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड और अन्य कर्ज के दस्तावेज बैंकों को ऑथेंटिकेशन करके देने होंगे. जिसके बाद कर्ज देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी – ऐसी जानकारी रमेश कटके जिला उप निबंधक सहकारी संस्था यवतमाल ने दी.
