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Building and sign bank (done in 3d)

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यवतमाल. कर्जमुक्ति योजना के लिए राज्य सरकार ने जिला सहकारी बैंक को 71 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं. जिससे 9,789 किसानों को कर्जमुक्ति मिलने का रास्ता प्रशस्त हो गया है. संकट में फंसे किसानों के लिए यह बड़ी राहत की बात है. जिले के 99 हजार किसान कर्जमाफी के लिए पात्र साबित हुए थे. उन्हें 750 करोड़ रु. की कर्ज मुक्ति मिलने वाली थी. कोरोना के कारण यह कर्ज मुक्ति लंबित हो गई थी. एनपीए के कारण बैंकों ने किसानों को कर्ज देने से इंकार कर दिया था. जिला सहकारी बैंक ने राज्य से कर्ज वितरण के लिए करार की प्रक्रिया शुरू की थी. यह एग्रीमेंट अब भी जिला स्तर पर नहीं मिला है, इस बीच राज्य सरकार ने जिला सहकारी बैंक को 71 करोड 96 लाख 48 हजार ट्रान्सफर किए हैं. ऐसे में 9789 किसानों का कर्ज मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

इस संदर्भ में बैंक के संचालक मंडल की बैठक 9 जुलाई को आयोजित की गई है. इस बैठक में कर्ज मुक्ति के लिए पात्र पर अब भी कर्ज की बकाया राशि न पाने वाले किसानों को नए से कर्ज वितरण करने के संदर्भ में चर्चा कर फैसला किया जाएगा. 9 हजार किसानों की राशि नहीं आई है इसलिए कर्ज मुक्ति योजना के किसानों का ध्यान बैंक की बैठक के साथ योजना पर अमल करने की ओर लगा हुआ है. बॉक्सर्‍ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भी राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की, जिला सहकारी बैंक के साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के भी पात्र किसानों के खाते में कर्ज मुक्ति की राशि जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इनमें राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक और व्यापारी बैंकों के खाताधारक किसान शामिल है. दो दिनों में प्रक्रिया पूरी होने पर कितने किसानों के खातों में पैसे जमा होते है. इस पर फसल कर्ज आवंटन नर्भिर करेगा.