Bad Road
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  • प्रभारी उप अभियंता का कार्य नाममात्र
  • डामरीकरण करने के लिए नहीं मिला मूहूर्त

महागांव. मुडाणा से गौल तक की सडक, जो तहसील के लिए महत्वपूर्ण है और हिंगोली बाजार से जुडती है, पर सैकडों रुपए खर्च करके भी मार्ग की अवस्था जस की तस है. कुछ साल पहले इस सडक को 5 से 6 किमी लंबा बनाया गया था. इस सडक पर मुरुम, गिट्टी बिछाकर रोलींग किया, पश्चात कई दिनों इस कच्ची सडक को पक्का करने के लिए लोक निर्माण विभाग को प्रशस्त करने को समय नहीं मिल रहा है, ऐसे में सवाल यह है कि सडक को कब सुधारा जाएगा? ऐसा सवाल सडक से यातायात करनेवाले नागरिक पूछ रहें है.

तहसील का महत्वपूर्ण हिंगोली मार्केट से जोडनेवाला मुडाणा से गौल मार्ग पर करोडों खर्च करने के बाद भी सडक का कार्य जस का तस पडा हुआ है, जिससे वाहन चालकों को त्रासदी का सामना करना पड रहा है. कुछ सालों पहले इस मार्ग को 5 से 6 किमी तक कार्य किया गया, लेकिन डामरीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग को मार्ग को प्रशस्त करने के लिए समय ही नहीं मिल रहा है. जिससे इस मार्ग का डामरीकरण कब होगा? ऐसा सवाल वाहन चालकों से उठ रहा है.

तहसील से हिंगोली के बाजार स्थान से जोडने वाली मुडाणा से गौल सडक कई वर्षों से डामकरीकरण की प्रतीक्षा कर रही है. कुछ साल पहले, लोक निर्माण विभाग ने कई करोड रुपए की लागत से इस सडक का कुछ किलोमीटर हिस्सा बनाया था. लेकिन सडक का काम जल्दबाजी और घटिया तरीके से किया गया और कुछ समय में सडक खस्ताहाल हो गया. उसी सडक पर डामरीकरण और नवीनीकरण के लिए सैकडों रुपए खर्च किए जा रहे हैं.

इस क्षेत्र के नागरिकों द्वारा इस तरह की प्रतिक्रिया उठ रहीं है, इस मार्ग के कार्य पर जितना निधि आज तक खर्च किया गया है, उतने निधि में पूरी सडक बन सकती थी. वन विभाग की अनुमति का हवाला देते हुए निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य रोक दिया है. हालांकि कहा जाता है कि इसकी अनुमति वन मंत्री संजय राठोड ने दी थी, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक लोक निर्माण विभाग के साथ कोई पत्राचार नहीं हुआ है.

स्थानीय उपअभियंता संतोष नाईक का नांदेड तबादला हो गया है, उनकी जगह पर पुसद के निर्माण विभाग के उपअभियंता प्रकाश झलके की ओर महागांव के लोक निर्माण उपविभाग का प्रभार सौंपा गया है. लेकिन वे प्रभारी होने से उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्य की ओर अनदेखी की है. पक्की सडक के अभाव से वाहन चालकों की दुर्दशा देखकर लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल डामरीकरण का कार्य शुरू करने की मांग जोर पकड रही है.