उमरखेड. ओबीसी की विविध संगठनों द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र में 8 सितंबर को विविध मांगों के लिए ओबीसी संगठनों द्वारा सामुहिक आंदोलन किया गया. इसी के तहत भारतीय पिछडा समाज संगठन द्वारा जिलाधिकारी को उपविभागीय अधिकारी उमरखेड और विधायक उमरखेड को ज्ञापन सौपा गया. ओबीसी प्रवर्ग में मराठा समाज का समावेश ना करें, महाराष्ट्र में रूकी हुई मेगा भरती तुरंत शुरू करें, ओबीसी समेत जातनिहाय जनगणना केंद्र ने मना किया तो राज्य सरकार करे, ओबीसी को पदोन्नती में आरक्षण दे, न्यायालयीन व्यवस्था में कोलेजीअम सिस्टम नष्ट कर युपीएससी की तर्ज पर ऑल इंडिया ज्युडीशिअरी सव्हीसेस नियुक्ती के लिए भारत सरकार से सिफारीश करें, राज्य के अकृषी विश्वविद्यालय और संलग्न महाविद्यालय में शिक्षकीय ( प्राध्यापक ) पदभरती में केंद्र सरकार ने लागू किए रिजव्हेशन इन टिचर्स कॅडर अॅक्ट 2019 कानुन पर तुरंत अंमल करें, जिन जिलो में ओबीसी को 6,9,11, 14 फिसदी वर्ग 3 और 4 की पद के लिए आरक्षण है, जिले में ओबीसी को 19 फिसदी आरक्षण दे , ओबीसी के लिए निर्माण किए महाज्योती संस्था को 1 हजार करोड रू. का प्रावधान करें, ओबीसी छात्रों की रूकी हुई स्कॉलरशिप तुरंत दे और छात्रों के लिए होस्टेल शुरू करें आदि मांगे ज्ञापन में की गई.
ज्ञापन सौपते समय उत्तम बरवड भारतीय पिछडा संगठन प्रदेश कार्यकारणी सदस्य , राजेश खामनेकर शिवसेना जिला संगठक, सतिश नाईक शिवसेना तालुका प्रमुख, अमोल नरवाडे नाभिक संगठन , सुभाष पेंदे कासार संगठन , निरंजन चव्हाण बंजारा संगठन , संदीप नाईक , सुरेश थोरवे , प्रकाश कानडे , विशाल पिंगाणे , राजेश कवाने, अशोक गंगात्रे राष्ट्रवादी , देवबन गोस्वामी, निलकंठ धोबे, साहेबराव धात्रक विभागीय अध्यक्ष भारतीय पिछडा समाज संगठन उपस्थित थे.
