7th Pay Commission Updateनए साल में केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बढ़ सकता है 50 फीसदी महंगाई भत्ता

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आये है। नए साल में मोदी सरकार (Modi Government) केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है। जी हां आपको बता दें कि केंद्र सरकार 2024 की शुरुआत में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत बढ़ाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को उनके महंगाई भत्ते और जनवरी से जून महीने के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी देती है। 

नए साल में नया तोहफा! 

केंद्र सरकार को जनवरी से जून 2024 के लिए महंगाई भत्ता भी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन 2024 में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला मोदी सरकार मार्च महीने में नहीं बल्कि नए साल की शुरुआत में ले सकती है, क्योंकि अगले साल अप्रैल से मई के बीच लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में संभावना है कि लोकसभा चुनाव के पहले ही महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। 

महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने की संभावना 

जैसा की हमने आपको बताया केंद्र सरकार नए साल के मौके पर अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में दो बार डीए बढ़ाती है। AICPI के आंकड़ों के मुताबिक, सरकार 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है। इसलिए कर्मचारियों का डीए कभी तीन फीसदी तो कभी चार फीसदी बढ़ जाता है। अब नए साल में महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ने और महंगाई भत्ता 50 फीसदी होने की संभावना है। 

केंद्र सरकार (मोदी सरकार) ने दिवाली (दिवाली 2023) से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए बढ़ोतरी) 4 फीसदी बढ़ा दिया है। इसलिए महंगाई भत्ता फिलहाल 46 फीसदी है। 

बढ़ सकता है महंगाई भत्ता 

सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के अलावा पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की जाती है। डीए और डीआर में इस बढ़ोतरी का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन पर पड़ता है। फिलहाल सातवें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 46 फीसदी डीए और डीआर दिया जा रहा है। अगर सरकार महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो महंगाई भत्ता और रियायत 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगी।