औरंगाबाद

Published: Aug 23, 2022 03:45 PM IST

Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिका में 4 महीने में ऑनलाइन जमा हुए 12 करोड़ टैक्स

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) को चालू वित्त वर्ष में अब तक ऑनलाइन भुगतान (Online Payment) किए गए संपत्ति (Property) कर और जल शुल्क के रूप में 12 करोड़ रुपए ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। नागरिकों ने करों की राशि अदा करने के लिए स्मार्ट सिटीजन मोबाइल एप (Smart Citizen Mobile App) और महानगरपालिका ऑनलाइन पोर्टल (Municipal Corporation Online Portal) का उपयोग किया है।

महानगरपालिका का सारा कामकाज और सेवाएं डिजीटल करने के लिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी महत्वपूर्ण ई-गर्वेनस प्रकल्पों पर अमलीजामा पहना रही है।  इसके तहत अब तक करीब पांच लाख दस्तावेजों और लिखित सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटीजन मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल www.aurangabadmahapalika.org को भी शुरू किया गया है। ताकि महानगरपालिका द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लाभ नागरिकों को मिल सके। इस मोबाइल एप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक विभिन्न महानगरपालिका की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं जैसे संपत्ति कर और जल शुल्क और ऑनलाइन भुगतान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, शिकायत दर्ज करना, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना। यह परियोजना महानगरपालिका की उपायुक्त और स्मार्ट सिटी उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपर्णा थेटे की देखरेख में क्रियान्वित की जा रही है।

पिछले साल 7 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में ऑनलाइन जमा 

इस साल अप्रैल से स्मार्ट सिटीजन मोबाइल एप और वेबसाइट www.aurangabadsmartcity.org के माध्यम से, शहर के नागरिकों ने अब तक संपत्ति कर और जल शुल्क के रूप में 12 करोड़ जमा किए हैं, जिसमें संपत्ति कर के रूप में 11.68 करोड़ और जल शुल्क के रूप में 41 लाख रुपए शामिल हैं। शुल्क यह भी पिछले पूरे साल से ज्यादा है। क्योंकि पिछले साल टैक्स के तौर पर कुल 7 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा हुए थे। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर फैज अली ने कहा कि इससे पता चलता है कि नागरिकों ने महानगरपालिका के ई-गवर्नेंस को स्वीकार कर लिया है। महानगरपालिका कमिश्नर पर स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉ. अभिजीत चौधरी ने महानगरपालिका और स्मार्ट सिटी के सभी अधिकारियों को ई-गर्वेनस में त्रुटियों को ठीक करने और परियोजना को पूरी क्षमता से लागू करने के निर्देश दिए हैं।