Dr. Bhagwat Karadसरकारी योजनाओं का कर्ज वितरण बैकों ने संवेदनशीलता से करें: डॉ. भागवत कराड

औरंगाबाद : मराठवाड़ा (Marathwada) और विदर्भ (Vidarbha) में किसानों (Farmers) की आत्महत्या को रोकने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं (Schemes) लागू की जा रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड (Union Minister of State for Finance Dr. Bhagwat Karad) ने आज यहां निर्देश दिया है कि बैंकों से संबंधित योजनाओं के लिए ऋण वितरण करते समय बैंक अधिकारी (Bank Officer) संजीदगी से काम लें। संभागायुक्त कार्यालय में किसान क्रेडिट कार्ड योजना और प्रधानमंत्री स्वानिधि योजना की विभागीय समीक्षा बैठक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड के अध्यक्षता में संपन्न हुई। 

बैठक में विभागीय आयुक्त सुनील केन्द्रेकर, कलेक्टर सुनील चव्हाण, महानगरपालिका कमिश्नर डॉ. अभिजीत चौधरी, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटाने, उस्मानाबाद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश डांगे, प्रमुख उपस्थित थे। प्रबंधक मंगेश केदारे और संभाग के अन्य जिले के कलेक्टर, महानगरपालिका कमिश्नर, नगर पालिका सीईओ, झेपी सीईओ और बैकों के आला अधिकारी ऑनलाइन बैठक में उपस्थित हुए। 

जिले को दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें

वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी कोष (आईएमएफ) एक वैश्विक संगठन है और इस संगठन के सर्वेक्षण में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों से देश में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वित्तीय साक्षरता, आत्मनिर्भरता, डिजिटलीकरण और विभिन्न योजनाओं को जरूरतमंद लाभार्थियों तक पहुंचाया जाना है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने संबंधितों को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों में जागरूकता फैलाकर लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदकों के आवेदन बिना किसी कारण के रद्द नहीं किए जाने चाहिए। जिले को दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करें। जिले वार निरस्त आवेदनों का सर्वेक्षण कर त्रुटियों का अध्ययन कर अधिकतम पात्र आवेदनों को स्वीकृत किया जाए। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि स्वानिधि से समृद्धि योजना में औरंगाबाद, लातूर और नांदेड़ जिले शामिल हैं और परभणी जिले को इसमें शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। बैंकों से संबंधित योजनाओं की मासिक समीक्षा की जाए। इस अवसर पर डॉ. कराड किसान क्रेडिट कर्ड योजना में मच्छुआरों के अलावा मच्छी बेचने का व्यवसाय करने वालों को शामिल करने पर बल देते हुए मछुआरों के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की सूचना की।