औरंगाबाद

Published: Apr 01, 2022 09:54 PM IST

Aurangabad Municipal Corporationउपायुक्त अपर्णा थेटे की मेहनत रंग लाई, औरंगाबाद महानगरपालिका के इतिहास में पहली बार 167.18 करोड़ रुपये की वसूली

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम

औरंगाबाद : औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad Municipal Corporation) के इतिहास में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 167.18 करोड़ रुपये की राशि वसूल की गई है।कोविड महामारी में जब अर्थव्यवस्था फलफूल रही थी, तब औरंगाबाद महानगरपालिका  ने संपत्ति कर और पानी के बिल की वसूली के लिए महानगरपालिका  प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय (Astik Kumar Pandey) के मार्गदर्शन में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था। उपायुक्त एवं टास्क फोर्स की प्रमुख अपर्णा थेटे (Aparna Thete) के नेतृत्व में रिकॉर्ड वर्ष 2021-2022 में सभी 9 जोन में कुल 167.18 करोड़ रुपये की वसूली की गई है।

इसमें पहली बार जोन 7 में  29 करोड़ 90 लाख रुपए की वसूली हुई। उसके बाद जोन 9 में 27 करोड़ 26 लाख रुपए, जोन 8 में 23 करोड़ 33 लाख रुपए, जोन 5 में 22 करोड़ 99 लाख रुपए, जोन 4 में 14 करोड़ 72 लाख रुपए, जोन 6 में 13 करोड़ 73 लाख रुपए, जोन 2 में 13 करोड़ 72 लाख रुपए  संपत्ति और पेयजल कर वसूली करने में महानगरपालिका प्रशासन कामयाब रहा। वहीं, जोन 3 में सिर्फ 6 करोड़ 4 हजार रुपए की वसूली हुई। जोन 3 में 6.04 करोड़ रुपये, 129.64 करोड़ रुपये संपत्ति कर से और रुपये की वसूली की गई है।

करों की बकाया राशि वसूलने के लिए उपायुक्त अपर्णा थेटे ने नियोजन बध्द तरीके से काम किया। अपने मातहत अधिकारियों और कर्मचारियों को हर दिन विशेष मार्गदर्शन करते हुए बकाया वसूली के लिए अलग-अलग पैंतरे अपनाएं। बड़े बकायादारों के साथ सख्ती भी बरती। परेशान लोगों को राहत देते हुए उन्हें कर भरने के लिए कुछ समय भी दिया। जिसके चलते महानगरपालिका की स्थापना के बाद पहली बार महानगरपालिका प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय  के मार्गदर्शन में उपायुक्त अपर्णा थेटे और उनकी टीम ने रिकॉर्ड ब्रेक वसूली की। जिसका सारा श्रेय उपायुक्त थेटे को जाता है। 

आने वाले वित्तीय वर्ष में  महानगरपालिका  प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने संपत्ति और पानी की पट्टी के लिए ई-गवर्नर्स प्रणाली शुरू की है, जिसके माध्यम से पहली बार पानी की पट्टी ऑनलाइन भरी जा सकती है। साथ ही, संपत्ति कर के संबंध में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। प्रशासकों को उम्मीद थी कि मनपा  अगले वित्तीय वर्ष में नागरिकों को अधिकतम सेवाएं प्रदान करेगा।