Pradhan Mantri Awas Yojanaऔरंगाबाद में पीएम आवास योजना के डीपीआर को मिली मंजूरी

औरंगाबाद: शहर के जरुरतमंद और गरीब नागरिकों को प्रलंबित प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) से हक का घर मिले, इसको लेकर औरंगाबाद (Aurangabad) के सांसद इम्तियाज जलील (MP Imtiaz Jaleel) ने केन्द्र सरकार (Central Government) के खिलाफ कड़ी भूमिका लेते हुए सीधे लोकसभा में प्रश्न उपस्थित किया था। केन्द्र सरकार के समक्ष शिकायत जाने के बाद जिला प्रशासन जागा। जिला प्रशासन द्वारा शहर में पीएम आवास योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के बाद औरंगाबाद महानगरपालिका द्वारा उसका डीपीआर केन्द्र सरकार के पास मंजूरी को भेजा गया था। बुधवार को अर्बन डेवलपमेंट समिति की हुई बैठक में योजना के डीपीआर को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सांसद इम्तियाज जलील ने दी।

उन्होंने बताया कि मैंने मंगलवार को ही केन्द्रीय गृह निर्माण मंत्री हरदीप सिंह पूरी और अर्बन डेवलपमेंट के सचिव मनोज जोशी से दिल्ली में मुलाकात कर औरंगाबाद महानगरपालिका ने पेश किए डीपीआर को मंजूरी देने की विनंती की थी। सांसद जलील ने पत्रकारों को बताया था कि बुधवार को पीएम आवास योजना के लिए औरंगाबाद मनपा द्वारा पेश किए गए डीपीआर को मंजूरी दी जाएगी। 

सांसद जलील ने की थी शिकायत

उसके अनुसार, अर्बन डेवलपमेंट समिति के  अधिकारियों की बुधवार को  संपन्न हुई विशेष बैठक में मंजूरी दिए जाने की जानकारी सांसद जलील ने दी।  गौरतलब है कि सांसद जलील ने केन्द्रीय अर्बन डेवलपमेंट समिति की बैठक में पीएम आवास योजना के प्रलंबित पर शिकायत की थी। सीधे केन्द्र में शिकायत करने और शहर में पीएम आवास योजना के खिलाफ एमआईएम द्वारा शहर के अलग-अलग चौराहों में बैनर लगाने के बाद जिला प्रशासन ने चंद घंटों में योजना के लिए जमीन उपलब्ध करायी थी, बल्कि औरंगाबाद महानगरपालिका ने भी  युद्ध स्तर पर डीपीआर तैयार कर राज्य सरकार के मंजूरी सहित केन्द्र के पास भेजा था। सांसद जलील के सफलतापूर्वक की गई पहल से गरीबों को उनके घर का सपना जल्द पूरा होगा। 

कमिश्नर पांडेय की भूमिका महत्वपूर्ण 

सांसद जलील द्वारा केन्द्र में पीएम आवास योजना के प्रलंबित पर आवाज उठाने के बाद जिलाधिकारी सुनील चव्हाण ने तत्काल योजना के लिए शहर के विविध स्थानों पर जमीन उपलब्ध करायी। उसके बाद महानगरपालिका कमिश्नर और प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय ने डीपीआर तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजा ताकि 31 मार्च 2022 से पूर्व योजना को मंजूरी मिल सकें।