Budget 2024"बजट के माध्यम से मराठा समुदाय को तुरंत आरक्षण दें...", मनोज जरांगे की मांग

मुंबई. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार (1 फरवरी) को मोदी सरकार (Modi Government) का अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। जबकि, स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। वहीं, लखपति दीदी योजना को भी विस्तारित किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं, ऐसे में अब सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी बीच सरकार के अंतरिम बजट पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे की प्रतिक्रिया आई है।

जरांगे ने कहा, “मुझे बजट के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि बजट ध्वस्त हो गया है या बजट से कुछ नहीं मिला है, आपको उनसे या अर्थशास्त्रियों से उनकी प्रतिक्रिया पूछनी चाहिए। क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यदि आप बजट के माध्यम से मराठा समुदाय को आरक्षण दे सकते हैं, तो तुरंत दें।”

इससे पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बजट की तारीफ करते हुए इसे रोटी, कपडा और मकान देने वाला बजट करार दिया था। उन्होंने कहा, “जो फैसले पिछले 60 साल में नहीं हुए, वो पिछले 10 साल में हुए। केंद्र सरकार ने चार प्रमुख समूहों गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को न्याय दिया है। उन्होंने दिखाया कि महिलाओं को आर्थिक रूप से कैसे सशक्त बनाया जाए। आज पेश किए गए बजट में महिलाओं और लड़कियों को प्राथमिकता दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर बढ़ाने का फैसला किया गया है. इसलिए यह रोटी, कपड़ा और मकान देने वाला बजट है।”

अंतरिम बजट में पेश हुई महत्वपूर्ण बातें…

• अंतरिम बजट में इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। 
• रेलवे से लेकर अन्य सेक्टर में प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने अपना विजन पेश किया है। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। साथ ही 40 हजार सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे।
• स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है।
• लखपति दीदी योजना को भी विस्तारित किया जाएगा। लगभग 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं, ऐसे में अब सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है।
• राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज योजना जारी रहेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर 11 फीसदी ज्यादा खर्च किया जाएगा।
• रक्षा खर्च 11.1% बढ़ाया गया है। यह GDP का 3.4% होगा। साथ ही डिफेंस के लिए 6.2 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। 
• राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 
• आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना का लाभ दिया जाएगा। तिलहन के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा।  हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 2014-23 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आया। 
• ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। लक्षद्वीप के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। 
• सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाएगा। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। 9-14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर सरकार ध्यान क्रेंद्रित करेगी। 
• सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं।
• मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया गया है। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है। 
• 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। मनरेगा के लिए 60 हजार करोड़ से 86 हजार करोड़ का बजट किया गया है।
• स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया है। 3000 नए आईटीआई बनाए गए हैं। 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर की गई है। पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। 
• महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ रूपए खातों में भेजे गए हैं।