Maratha Reservationआज महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल करेगा मनोज जरांगे से मुलाकात, 'इस' मुद्दे पर होगी चर्चा

महाराष्ट्र: सरकार (Maharashtra Government) मराठा समुदाय (Maratha Community) को आरक्षण (Maratha Reservation) देने के लिए प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) समेत सभी पार्टी नेताओं ने अनुरोध किया है कि मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) अपनी भूख हड़ताल वापस ले लें। हालांकि, इसके बाद भी मनोज जरांगे पाटिल अपने रुख पर कायम हैं और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी है। जरांगे ने बुधवार से पानी भी छोड़ दिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधिमंडल आज अंतरवाली सराटी जाएगा और मनोज जरांगे से मुलाकात करेगा। 

आपको बता दें कि यह भी खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के (CM Eknath Shinde) सचिव  भी  प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। उधर, सूत्रों ने बताया है कि जरांगे से मिलने जा रहे प्रतिनिधिमंडल (Delegation) में से कुछ मंत्री गायब हैं। महाराष्ट्र सरकार  (Maharashtra Government) का प्रतिनिधिमंडल जरांगे पाटिल को कानूनी मुद्दे (Legal) समझाएगा। उनसे अनशन वापस लेने का भी अनुरोध किया जाएगा। ऐसे में यह देखना होगा कि यह मुलाकात क्या रंग लाती है। 

इस बीच मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) ने बुधवार को सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद आरक्षण (Reservation) दिलाने के लिए ठोस प्रयास करने का निर्णय लिया गया, जो कानूनी मामला पूरा होने के बाद ही कोर्ट में टिकेगा। सभी दलों के नेताओं ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। उन्होंने मनोज जरांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) से भी अपना अनशन वापस लेने की अपील की। 

हालांकि, जरांगे  (Manoj Jarange Patil) ने मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) देकर ओबीसी (OBC) में आरक्षण की मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल जारी रखने के लिए आक्रामक रुख अपनाने की घोषणा की। इस बीच आपको बता दें कि विधायक बच्चू कडू ने बुधवार को मनोज जरांगे पाटिल से मुलाकात की। कडू ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से चर्चा की और फिर मनोज जरांगे से बात की। 

बच्चू कडू (Bachhu Kadu) ने जरांगे  को बताया कि मुख्यमंत्री (CM) ने कहा है कि प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को दौरे पर आयेगा। मनोज जरांगे ने साफ कर दिया है कि पानी बंद कर दिया गया है और सरकार के साथ अंतिम चर्चा कल होगी। जरांगे ने मांग की है कि राज्य सरकार मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देकर ओबीसी श्रेणी से आरक्षण दे। ऐसे में अब देखना होगा की आज के इस मुलाकात में मराठा समुदाय के लिए कोई समाधान निकलता है या नहीं।