Maratha Reservation'मराठा समुदाय के लोग आत्महत्या न करें, आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी', CM एकनाथ शिंदे की अपील

मुंबई. महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने रविवार को मराठा समुदाय (Maratha Community) के लोगों से आत्महत्या (Suicides) नहीं करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार मराठा समुदाय के साथ खड़ी है और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मराठा समुदाय को गुमराह नहीं करूंगा।

CM शिंदे ने कहा, “आज मैं अपील करना चाहता हूं कि मराठा समुदाय के दो लोगों ने आत्महत्या की, मैं भी मराठा समुदाय से हूं और किसान का बेटा हूं, जिन लोगों ने आत्महत्या की है, उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। कृपया ऐसे कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचें।” उन्होंने कहा, “मराठा समुदाय को आरक्षण देना सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मराठा आरक्षण पर राज्य सरकार की सुधारात्मक याचिका स्वीकार करने के साथ ही मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की एक बड़ी खिड़की खुल गई है। हमने मराठवाड़ा में मराठा समुदाय के सदस्यों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, जिनके पास पुराने रिकॉर्ड हैं।” उन्होंने कहा, “मैं अपना वचन दे रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मराठा समुदाय को गुमराह नहीं करूंगा। मैं कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। मराठा समुदाय को आरक्षण देना हमारी सरकार का कर्तव्य है।”

मराठा समुदाय के लिए खुल गई आरक्षण की खिड़की

शिंदे ने आगे कहा, “जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब हमने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया था। इसे हाई कोर्ट में बरकरार रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उचित तथ्य पेश नहीं किए जा सके। मैं इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन अदालत ने कुछ खामियों की ओर इशारा किया। पिछड़ेपन को इंगित करना संभव नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारी क्यूरेटिव याचिका एक बड़ी राहत के रूप में आई है।” उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने इसे 13 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया और उचित प्रक्रिया में यह मुद्दा सुलझ जाएगा। यह मराठा समुदाय के लिए खुशी की बात है। अब तक जो तथ्य पेश नहीं किए जा सके, वे अब पेश किए जाएंगे कि मराठा समुदाय कितना पिछड़ा हुआ है। मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की एक बड़ी खिड़की खुल गई है। हम वरिष्ठ वकीलों से परामर्श कर रहे हैं और आशान्वित हैं।”

उद्धव ठाकरे सरकार ने मराठा आरक्षण को किया खत्म

पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे की सरकार पर निशाना साधते हुए शिंदे ने कहा, “हम जो काम कर रहे हैं उससे विपक्ष परेशान है। जब महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सत्ता में थी, तो सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण खत्म कर दिया गया था। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब इसे हाई कोर्ट में बरकरार रखा गया था। लेकिन मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। विपक्ष को सुझाव देना चाहिए न कि इसका राजनीतिकरण करना चाहिए। जब एमवीए सत्ता में थी तब मराठा आरक्षण खत्म कर दिया गया था। मराठा समाज की सभी मांगें पूरी की जाएगी।”