मुंबई

Published: May 23, 2022 09:44 PM IST

Politicsईंधन पर वैट कम करने पर बोले देवेंद्र फडणवीस, कहा- मई महीने में बनाया 'अप्रैल फूल'

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

मुंबई: विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने पेट्रोल (Petrol)और डीजल (Diesel) पर वैट कम करने को लेकर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार (Maha Vikas Aghadi Government) पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि आघाड़ी सरकार ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से राज्य में ईंधन पर वैट में कमी की घोषणा की, लेकिन सही मायने  में यह केवल धोखा है। महाविकास अघाड़ी सरकार ने कीमत कम करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। यह केंद्र के निर्णय का एक स्वाभाविक परिणाम है। विपक्ष के नेता फडणवीस ने कहा कि हमने कल कहा था कि सरकार का फैसला ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन असल में यह पूरा मामला मई महीने में ‘अप्रैल फूल’ बनाने वाला है।

फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि  इंधन की मूल कीमत, विक्रेताओं को दिए जाने वाले कमीशन, सड़क और बुनियादी ढांचा उपकर, साथ ही कृषि  विकास उपकर पर राज्य सरकार कर लगाती है। इसलिए, यदि इनमें से किसी भी इकाई में केंद्र की तरफ कर कम किया जाता है, तो राज्य का कर अपने आप ही कम हो जाता है। नतीजतन, सड़क बुनियादी ढांचा उपकर में कमी  करने से महाराष्ट्र में पेट्रोल पर 2.08 रुपए और डीजल पर 1.44 रुपए से की कमी हुई है। 

पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने का तत्काल फैसला ले

उन्होंने कहा कि खुद कुछ न करना और केंद्र सरकार की तरफ से  लिए गए निर्णय के परिणामों का श्रेय लेना बहुत गंभीर मामला है। फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार से मेरी एक बार फिर यही मांग है कि वह लोगों को बेवकूफ बनाए बगैर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने का तत्काल फैसला ले। 

ईंधन का टैक्स भी हो 50 प्रतिशत कम 

बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता केशव उपाध्ये ने ईंधन पर वैट कम करने के मामले में राज्य सरकार पर लोगों की आंख में धूल झोंकने का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार परिषद में कहा कि ठाकरे सरकार ने शराब के कर में 50 प्रतिशत की कमी कर शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाया, लेकिन सामान्य नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए ईंधन की कीमतों में कमी करने  की हिम्मत सरकार में नहीं है। केशव उपाध्ये ने शराब की ही तरह ईंधन के वैट में 50 प्रतिशत कम करने की मांग राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार से की है।