मुंबई
Published: Oct 13, 2023 09:06 PM ISTMumbai Police Recruitment11 महीने बाद क्या करेंगे युवा! कॉन्ट्रेक्ट पुलिस भर्ती पर शरद पवार का तीखा सवाल
मुंबई: एनसीपी अध्यक्ष (NCP Chief) शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा है कि हम राज्य में कॉन्ट्रैक्ट (Contract) पर पुलिस भर्ती (Police Recruitment) के खिलाफ (Against) हैं। इसके जगह नौकरी में स्थाई भर्ती की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 3 हजार पुलिसकर्मियों कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का फैसला किया है। संविदा भर्ती में कोई आरक्षण नहीं होगा इसलिए यह विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के साथ अन्याय होगा। वहीं बड़ा सवाल यह है कि ग्यारह महीने बाद ये युवा क्या करेंगे।
5 महीने में 19, 553 लड़कियां और महिलाएं लापता
पवार ने महाराष्ट्र में महिलाओं की ‘सुरक्षा’ को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि इस साल एक जनवरी से 31 मई के बीच राज्य से 19,533 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इसे रोकने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि, पुलिस बल में कई पद खाली हैं और अब सरकार ने पहली बार इस विभाग में भी संविदा पर भर्ती करने का फैसला किया है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये नियुक्ति सिर्फ 11 महीने के लिए होगी। इन ग्यारह महीनों के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए?
पवार ने महाराष्ट्र में महिलाओं की ‘सुरक्षा’ को लेकर भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि इस साल एक जनवरी से 31 मई के बीच राज्य से 19,533 महिलाओं के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था इसे रोकने में सक्षम होनी चाहिए। हालांकि, पुलिस बल में कई पद खाली हैं और अब सरकार ने पहली बार इस विभाग में भी संविदा पर भर्ती करने का फैसला किया है। चौंकाने वाली बात ये है कि ये नियुक्ति सिर्फ 11 महीने के लिए होगी। इन ग्यारह महीनों के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए?
सरकार द्वारा संविदा के आधार पर अस्थाई नियुक्ति की जा रही है। जिनकी नियुक्ति होने वाली है उन्हें पुलिस विभाग के बारे में कितनी जानकारी है? उनके प्रशिक्षण के बारे में क्या? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। इससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसलिए भर्ती संविदा पद्धति के बजाय स्थाई आधार पर की जानी चाहिए।
शैक्षणिक संस्थानों को निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय गलत
शरद पवार ने आगे कहा कि शिंदे सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को निजी कंपनियों को सौंपने का बहुत गलत निर्णय लिया है। इससे निजी कंपनियों को स्कूल के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। सरकारी स्कूल की जमीन सरकारी जमीन है। उसके साथ इस तरह से गलत इस्तेमाल करना कितना उचित है।
शरद पवार ने आगे कहा कि शिंदे सरकार ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों को निजी कंपनियों को सौंपने का बहुत गलत निर्णय लिया है। इससे निजी कंपनियों को स्कूल के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने का अवसर मिलेगा। सरकारी स्कूल की जमीन सरकारी जमीन है। उसके साथ इस तरह से गलत इस्तेमाल करना कितना उचित है।