प्रस्तावमहाराष्ट्र में किसानों के लिए अलग कानून

• उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन
• मंत्री चव्हाण बोले, किसानों के हितों के लिए कटिबद्ध

मुंबई. केंद्र सरकार के किसान कानून से राज्य के किसानों को हम किसी तरह का नुकसान नहीं होंगे देंगे. यह बात पीडब्लूडी मंत्री अशोक चव्हाण ने कही है. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो किसानों को ज्यादा से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने के अलावा उनके हितों के बारे में फैसला लेगी. उन्होंने विश्वास दिलाया कि महाराष्ट्र  विकास आघाड़ी सरकार राज्य के किसानों का नुकसान नहीं होने देगी. चव्हाण प्रदेश कांग्रेस द्वारा किसानों के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के बाद बोल रहे थे.

सीएम को ज्ञापन

मंत्री चव्हाण ने कहा कि इससे पहले हम लोगों ने किसानों को बेहतर समर्थन मूल्य समेत अन्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ज्ञापन दिया था. उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने बहुमत का गलत तरीके से इस्तेमाल कर किसान कानून को पारित किया है, लेकिन हम इस कानून को राज्य में लागू नहीं होने देंगे.