Politicsसत्ता छोड़ने के बाद देवेंद्र फडणवीस को संन्यास की भाषा याद आई

पुणे. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक मोहन जोशी (Former MLA Mohan Joshi) ने एक पत्र (Letter) में कहा कि राज्य में सत्ता गंवाने के बाद भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस (BJP leader Devendra Fadnavis)को अब ओबीसी आरक्षण (OBC reservation)मामले में राजनीतिक संन्यास की भाषा याद आने लगी है। 

विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर वह राज्य में सत्ता में आए तो चार महीने में ओबीसी को आरक्षण देंगे, नहीं तो वह राजनीतिक रूप से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इस पर आलोचना  करते हुए मोहन जोशी ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले धनगर समुदाय को आरक्षण देने का वादा किया था।  फडणवीस ने कहा था कि अगर वह सत्ता में आते हैं तो वे कैबिनेट की पहली बैठक में धनगर आरक्षण पर फैसला लेंगे। 2014 साल में फडणवीस राज्य में सत्ता में आए। उसके बाद वे पांच साल तक मुख्यमंत्री रहे और उस दौरान न सिर्फ कैबिनेट की पहली बैठक बल्कि कैबिनेट की 240 बैठकें भी हुईं। हालांकि फडणवीस ने आरक्षण पर फैसला नहीं लिया। तो उनके वादे और राजनीतिक सेवानिवृत्ति की भाषा पर कितना भरोसा? सत्ता के नुकसान के साथ, उनके लिए खुद को आश्वस्त करने और सेवानिवृत्ति की भाषा का सहारा लेने का समय आ गया है। लेकिन, ओबीसी लोग फडणवीस के ऐसे बयानों को नहीं भूलेंगे।

आरक्षण ख़त्म करने भाजपा जिम्मेदार 

जोशीने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण और महिला आरक्षण को मान्य किया था। इसके क्रियान्वयन के लिए ओबीसी के सार्वजनिक आंकड़े मांगे थे। मोदी सरकार और फडणवीस सरकार ने नहीं दिया।  2019 के विधानसभा चुनाव से पहले, फडणवीस ने एक अध्यादेश को हटा दिया और एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन वे लागू होने वाली जनसंख्या के अनुपात को तय नहीं कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ओबीसी आरक्षण को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए। हालांकि, अब फडणवीस ने अलग-अलग बयान देकर लोगों को गुमराह किया है, ऐसा मोहन जोशी ने पत्र में कहा।