Petrol-Diesel Taxesपेट्रोल-डीजल के करों में कटौती कर जनता को राहत दें, पिंपरी-चिंचवड भाजपा की CM उद्धव ठाकरे से मांग

पिंपरी:  दिवाली की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी की। महाराष्ट्र में कुल करों पर केंद्र सरकार की कर कटौती के प्रभाव को देखते हुए पेट्रोल वास्तव में 6 रुपए और डीजल 12 रुपए सस्ता हो गया है। भाजपा की पिंपरी-चिंचवड़ इकाई ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मांग की है कि मोदी सरकार की तरह पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम कर लोगों को राहत दी जाए। इस बारे में अपर तहसीलदार गीता गायकवाड को भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। 

इस प्रतिनिधि मंडल में पिंपरी-चिंचवड़ नवनगर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष सदाशिव खाडे, भाजपा के शहर महासचिव मोरेश्वर शेडगे, राजू दुर्गे, बाबू नायर, नगरसेविका अनुराधा गोरखे, शर्मिला बाबर, केशव घोलवे, शहर उपाध्यक्ष प्रकाश जवलकर, किरण पाटील, शहर सचिव समीर जवलकर, देवदत्त लांडे, गणेश ढाकणे, मधुकर बच्चे, मंडल महासचिव नंदू भोगले, नरेंद्र येलकर, सचिन राऊत,मुकेश चुडासमा, आदित्य कुलकर्णी, नंदू कदम, शेखर असरकर, ओबीसी मोर्चो महासचिव कैलास सानप, कार्यालय प्रमुख संजय परलीकर आदि शामिल थे। 

 अपर तहसीलदार का सौंपा ज्ञापन

इस ज्ञापन में कहा गया है कि महाविकास आघाडी के घटक दलों ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ लगातार आंदोलन किया था। अब मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल-डीजल के दामों में बड़ी राहत देने के बाद लोगों की स्वाभाविक उम्मीद है कि उनकी अपनी सरकार भी टैक्स में कटौती कर लोगों की मदद करें। हालांकि जैसा कि अभी भी हमारी सरकार द्वारा खारिज किया जा रहा है, यह स्पष्ट हो गया है कि मोर्चे पर घटक दलों का आंदोलन केवल राजनीतिक था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा शासित राज्यों ने करों को कम करके नागरिकों को अधिक रियायतें दीं, लेकिन महाराष्ट्र ने ऐसा नहीं किया।

लोगों को मिले राहत

राज्य डीजल पर 24 प्रतिशत वैट और पेट्रोल पर 25 प्रतिशत वैट लगाया जाता है। इसके अलावा पेट्रोल पर 9 रुपए प्रति लीटर का सेस भी लगता है। इसमें सूखे से निपटने के लिए लगाया गया 3 रुपए प्रति लीटर का उपकर भी शामिल है। राज्य सरकार को पेट्रोल और डीजल पर 30 से 40 रुपए प्रति लीटर का टैक्स मिलता है। इसलिए राज्य सरकार को मोदी सरकार की तरह पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए की रियायत देनी चाहिए। इसके साथ ही राज्य में सूखे की स्थिति नहीं है। इसलिए पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर का सूखा उपकर तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस ज्ञापन मांग की गई है कि कटौती वैट में कमी के कारण मिलने वाली रियायतों के अतिरिक्त होनी चाहिए।