पुणे

Published: Jul 14, 2022 04:04 PM IST

Pimpri-Chinchwad Municipal Corporationमहानगरपालिका कमिश्नर राजेश पाटिल ने स्थायी समिति में 30 करोड़ के विकासकामों को दी मंजूरी

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम
कंटेन्ट एडिटरनवभारत.कॉम
प्रतिकात्मक तस्वीर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation) कमिश्नर और प्रशासक राजेश पाटिल (Rajesh Patil) ने विधि समिति, स्थायी समिति और सर्वसाधारण सभा के अनुमोदन की आवश्यकता वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी। साथ ही विभिन्न विकासकामों (Various Development Works) पर लगभग 30 करोड़ रुपए के खर्च को भी मंजूरी दी, जिसके लिए स्थायी समिति की मंजूरी की आवश्यकता होती है। महानगरपालिका के मुख्य प्रशासनिक भवन में प्रशासक राजेश पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अपर आयुक्त जितेंद्र वाघ उल्हास जगताप, नगर अभियंता मकरंद निकम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और प्रमुख मौजूद रहे।

इस बैठक में स्थायी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता वाले विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। तदनुसार वार्ड क्रमांक 16 में विकासनगर, मामुरडी में सड़कों को डामरीकृत करने और विकसित करने के लिए 10 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कासारवाड़ी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के तहत वार्ड नँबर 7 में भोसरी गांवठाण, सैंडविक कॉलोनी, खंडोबा माल, शांतीनगर लांडेवाडी परिसर में सीवेज सुधार के लिए 43 लाख रुपए, वार्ड 18 में जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 20 लाख रुपए, वार्ड संख्या 10 में जल निकासी व्यवस्था में सुधार के लिए 25 लाख 83 हजार रुपए खर्च करने जा रहे हैं।

कर्मचारियों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी

भाटनगर, बौद्धनगर, रमाबाई नगर झोपडपट्टी में जनसुविधाएं मुहैया कराने पर 16 लाख 48 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे। महानगरपालिका उद्यान विभाग के लिए स्टेनलेस स्टील सिंगल हैंगिंग एसएस 304 ग्रेड लीटर बीन्स की खरीद के लिए 72 लाख 45 हजार रुपए खर्च होंगे। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के निर्माण पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च होने की उम्मीद है और रावेत में मुख्य जलमार्ग की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ नई पाइपलाइन बिछाने और सर्ज अरेस्टर लगाने के कार्यों पर 5 करोड़ 48 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। महानगरपालिका द्वारा नियुक्त तृतीय पक्ष कर्मचारियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। तलवडे में नए जल केंद्र के पास के उच्च दबाव के फिडर से अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए महावितरण को 60 लाख 71 हजार रुपए और पर्यवेक्षण शुल्क अदा करने को भी मंजूरी दी गई।