Supreme Courtगृह योजना के लिए महानगरपालिका ने खटखटाया अदालत का दरवाजा

पिंपरी : गरीबों को उनके हक का घर दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) लागू की गई है। हालांकि पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) के रावेत में इस योजना के तहत 934 फ्लैटों का आवास प्रोजेक्ट पिछले तीन साल से कोर्ट की प्रक्रिया में अटके रहने से निर्माण कार्य ठप है। इस समस्या से जल्द से जल्द निजात दिलाने और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए महानगरपालिका (Municipal Corporation) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है और उच्च न्यायालय में इस मामले में शीघ्र सुनवाई और निर्णय की मांग की है।

हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम मन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को दिया

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में तीन आवासीय परियोजनाओं चरहोली, बोरहादेवाडी और रावेत में कुल 3664 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है। इन तीनों परियोजनाओं के लिए ड्रा निकालकर लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है। इनमें से चरहोली, बोरहाडेवाडी की गृह परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं। हालांकि रावेत में परियोजनाओं पर काम पिछले तीन साल से बंद पड़ा है। यहां हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम महानगरपालिका ने मन इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन को दिया है। इसके लिए कुल 79 करोड़ 45 लाख 92 हजार 790 रुपये का टेंडर जारी किया गया था। इस बीच रावेत में करीब 2 हेक्टेयर भूमि जिला कलेक्टर के माध्यम से महानगरपालिका को सौंपी गई। हालांकि एक शख्स ने जमीन अधिग्रहण पर आपत्ति जताते हुए मुंबई हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

लाभार्थियों को गुमराह करने का आरोप

30 मई, 2019 को रावेत की गृह परियोजना का कार्यादेश जारी होने के बाद से केवल 1 प्रतिशत काम ही पूरा हुआ है और अक्टूबर 2020 से काम बंद है। विपक्ष ने सत्तारूढ़ बीजेपी और प्रशासन पर टेंडर प्रक्रिया कराने और सीटों पर कब्जा नहीं होने पर लाभार्थियों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। ऐसे में लाभार्थियों को लंबा इंतजार करना होगा। इसके चलते महानगरपालिका ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस बारे में पूछे जाने पर महानगरपालिका के कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी ने कहा, ”प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रावेत की गृह परियोजना स्थल के संबंध में न्यायालय की कार्यवाही चल रही है। मनपा का उद्देश्य इस परियोजना को पूरा करना और लाभार्थियों को जल्द से जल्द फ्लैट उपलब्ध कराना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है।