मंजूरी246 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी

पुणे. कोरोना महामारी (Corona Epidemic) ने आर्थिक संकट डाल दिया है, नतीजा विकास कार्य ठप हो गए। स्थायी समिति (Standing Committee) ने 246 करोड़ रुपए के वर्गीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, ताकि नगरसेवकों (Corporators) को पांच साल के कार्यकाल के अंतिम वर्ष में रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। स्थायी समिति के अध्यक्ष हेमंत रासने (Hemant Rasne) ने कहा कि 50 से अधिक निविदाएं स्वीकार की गई हैं। इससे अब विकास काम होंगे।

रासने ने कहा कि स्थायी समिति की बैठक में स्वीकृत किए गए करोड़ों के कार्यों को अगले साल के बजट से वित्त पोषित किया जाएगा। इसलिए केवल पूर्व-अनुमान, निविदा प्रक्रिया और कार्य आदेश जैसे तकनीकी मामलों के लिए आवश्यक समय को कम करने के लिए एक मध्य वर्गीकरण विधि तैयार की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट को मंजूरी (Budget Approved) दी गई थी। इस बीच, कोरोना शहर में फैल गया। लाकडाउन (Lockdown) के कारण पिछले मार्च से सभी लेन-देन ठप हैं। महानगरपालिका  और सभी नगरसेवकों ने भी कोरोना को प्राथमिकता दी। हालांकि, लॉकडाउन ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठंडा कर दिया है। विकास कार्य भी ठप हो गए क्योंकि विकास कार्य के लिए आवश्यक श्रम बल अपने  चला गया था। सरकार ने बजट का केवल 40 प्रतिशत उपयोग करने का आदेश दिया था। 

50 से अधिक टेंडर मंजूर 

रासने के अनुसार, कोरोना का संकट अभी भी मजबूत है और आगामी वर्ष के लिए चुनाव निर्धारित हैं। कई सदस्यों ने स्कूल, मैदान, पार्क, सांस्कृतिक भवन जैसी परियोजनाएं शुरू की हैं और वे अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। 2021-22 का अगला बजट जल्द ही पेश किया जाएगा और इसका कार्यान्वयन 1 अप्रैल से शुरू होगा।  अप्रैल और मई काम के लिए केवल दो महीने हैं और बारिश के मौसम में सभी काम बंद हैं। महानगरपालिका चुनावों की आचार संहिता मानसून के ठीक ढाई से तीन महीने बाद लागू होने की संभावना है। चूंकि यह आने वाले वर्ष में एक छोटी अवधि देगा, नगरसेवकों द्वारा किए गए प्रोजेक्ट केवल तकनीकी मामलों में लंबित नहीं होने चाहिए। रासने ने कहा कि विशेष रूप से सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों को 2 करोड़ रुपए और विपक्ष के सदस्यों को 1 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं।  50 से अधिक निविदाएं स्वीकार कर ली गई हैं और धन केवल उन सदस्यों का छांटा गया है जिन्होंने आवेदन किया है।