Pune International Airport पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विवाद फिर भड़का, विधायक महेश लांडगे ने खेड में एयरपोर्ट बनाने की दोहराई मांग

पिंपरी: पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Pune International Airport) का विवाद फिर गहरा गया है। पुरंदर में नियोजित एयरपोर्ट (Airport) के लिए रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) ने रेड सिग्नल दिखाया है। इसके बाद भाजपा (BJP) के विधायक महेश लांडगे (Mahesh Landge) ने मांग दोहराई की है कि खेड़ तालुका में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाए। इसलिए एयरपोर्ट के मुद्दे पर शिरूर लोकसभा क्षेत्र समेत पिंपरी-चिंचवड़ के भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेता आमने-सामने आ सकते हैं।

जगह के मुद्दे पर लगातार चर्चा में रहने वाले पुरंदर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे की केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने मान्यता रद्द कर दी है। इसलिए एक नई जगह की तलाश करते समय, पिंपरी-चिंचवड़ के पास खेड़ तालुका में एक हवाई अड्डे की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। रक्षा मंत्रालय ने पुरंदर तालुका में प्रस्तावित नए हवाई अड्डे के लिए साइट मंजूरी से इंकार कर दिया है। इसलिए महाविकास अघाड़ी यानी राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देना होगा।

रक्षा मंत्रालय ने अनुमति देने से इंकार किया

तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने पुरंदर में साइट के चयन को अंतिम रूप दिया था। उन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई थी। हालांकि, महाविकास आघाडी सरकार बनने के बाद जगह बदल दी गई थी। इन नए बदलावों का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय और केंद्र सरकार को भेजा गया था। हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

 10 साल से लंबित है एयरपोर्ट का मामला

इस बीच, भाजपा विधायक महेश लांडगे ने कहा कि पुणे जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होना बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट का मामला पिछले 10 साल से लंबित है। राज्य में तत्कालीन फडणवीस सरकार द्वारा पुरंदर में साइट का चयन करने के बाद, महाविकास आघाड़ी सरकार ने साइट को बदल दिया। अब रक्षा मंत्रालय ने साइट क्लीयरेंस से इंकार किया है। पुणे जिले के औद्योगिक क्षेत्र में तलेगांव-चाकण-रांजनगांव में औद्योगिक हब के भविष्य के 25 वर्षों और पिंपरी-चिंचवड़ में आवासीय गलियारे के मद्देनजर, हमारी आग्रही मांग है कि खेड़ तालुका में एक अंतरराष्ट्रीय मानक हवाई अड्डा होना चाहिए। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस संबंध में सकारात्मक फैसला लेंगे।