NMMCठाणे तालुका के 14 गांव नवी मुंबई महानगरपालिका में शामिल

ठाणे : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) द्वारा सोमवार को नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) में ठाणे तालुका के 14 गांव (14 Villages) को शामिल करने का आदेश शहरी विकास विभाग को दिया था। जिसके अनुसार शहरी विकास विभाग के माध्यम से 12 सितंबर को इस संबंध में प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। शहरी विकास विभाग ने राज्य चुनाव आयोग से इस परिसीमन प्रक्रिया के कारण ठाणे तालुका में ग्राम पंचायत चुनावों को दिसंबर 2022 तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। 

मुख्यमंत्री ने ठाणे जिले के दहिसर, मोकाशी, वलीवली, पिंपरी, निघू, नवाली, वाकलण, बामली, नारीवली, बाले, नगांव, भंडारली, उत्तरशिव और गोटेघर नाम के 14 गांवों को नवी मुंबई महानगरपालिका में शामिल करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, इस संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है। आपको बतादें कि जब नवी मुंबई महानगरपालिका का गठन किया गया था, इन गांवों को दिसंबर 1991 में 29 अन्य गांवों के साथ एनएमएमसी में मिला दिया गया था। लेकिन बाद में ग्रामीणों के विद्रोह के बाद 2007 में उन्हें निगम से अलग कर दिया गया। 

राज्य चुनाव आयोग ने जनवरी 2021 से मई 2022 तक की अवधि के लिए राज्य में ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। हालांकि, चूंकि नवी मुंबई महानगरपालिका में ठाणे तालुका में 14 गांव को शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, इस संबंध में एक प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित की गई है। ग्राम पंचायत चुनावों के घोषित कार्यक्रम के अनुसार, इन ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए और उसके बाद परिसीमन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। नव स्थापित निकाय प्राधिकरणों के लिए चुनाव कराना होगा जिसके परिणामस्वरूप चुनावों पर दोहरा खर्च होगा। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, राज्य चुनाव आयोग से ठाणे तालुका में ग्राम पंचायत चुनावों को दिसंबर 2022 तक स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में शहरी विकास विभाग के उप सचिव कैलाश बधान ने राज्य चुनाव आयोग के सचिव को पत्र भेजा है। 

मिलेगी बुनियादी सुविधाएं 

यह मांग लंबे समय से लंबित थी और वहां रहने वाले लोगों का विकास कई सालों से ठप था। लेकिन अब उन्हें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी।” अधिक सुविधाएं अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों की संख्या और बुनियादी सुविधाओं की घटिया गुणवत्ता के कारण ग्रामीण ग्रामपंचायत प्रशासन से बाहर निकलने की मांग कर रहे थे, जिससे वे आशंकित थे।