Torrent Companyटोरेंट कंपनी के खिलाफ कांग्रेस का शुरू हुआ उपवास आंदोलन

ठाणे : महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) द्वारा टोरेंट कंपनी (Torrent Company) को कुछ शर्तों के तहत बिजली बिल (Electricity Bill) वसूल करने का ठेका दिया गया है। लेकिन टोरेंट कंपनी द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों (Certain Conditions) का उल्लंघन (Violated) किया जा रहा है। उक्त आरोप (Allegation) लगाते हुए ठाणे कांग्रेस (Thane Congress) के एक दिवसीय उपवास आंदोलन कर अपना विरोध जताया।

कांग्रेस का आरोप है कि कंपनी की तरफ से भेदभाव किया जा रहा है और अनधिकृत बिल्डरों के साथ मिलीभगत और सरकारी बिजली बिलों का भुगतान न करने का आरोप लगाया है। कलवा, मुंब्रा, दिवा के पुराने निवासियों से जबरन वसूली करने और अवैध भवन निर्माण कर्ताओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया है और  कहा कि ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया। 

 जहां बड़ी संख्या में उद्योगों और व्यवसायों के कारण टोरेंट को भिवंडी लाया गया था, जबकि मालेगांव में आवासीय क्षेत्र के कारण टोरेंट अनुबंध रद्द कर दिया गया था। ठाणे कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण ने अंततः आरोप लगाया कि छोड़ी गई बिजली के उपयोग के बावजूद, उनके सभी बोझों की वसूली की जा रही है आम उपभोक्ताओं पर बिना किसी प्रतिबंध के बिजली आपूर्ति किया जाना चाहिए था और ग्राहकों के शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना किया जाना चाहिए था। लेकिन कंपनी ग्राहकों के शिकायतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है।