Ranchiआम लोगों को कई कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने की योजना : विशाल सागर

– ओमप्रकाश मिश्र 

रांची : झारखंड सरकार (Jharkhand Government) की दूसरी वर्षगांठ (Anniversary) के अवसर पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसम्पत्ति वितरण कार्यक्रम से संबंधित तैयारी को लेकर आज रांची समाहरणालय (Ranchi Collectorate) में उपविकास आयुक्त (Deputy Development Commissioner) विशाल सागर (Vishal Sagar) ने एक बैठक आयोजित की। 

बैठक को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने कहा कि राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कर आम नागरिकों के बीच सरकार द्वारा चलाए गए कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच विभिन्न विभागों द्वारा परिसम्पत्ति एवं ऋण और अनुदान का वितरण किया जाएगा। उन्होंने योजनाओं के उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसम्पत्तियों के वितरण के लिए विभाग से संबंधित योजनाओं की संपूर्ण विवरणी डीआरडीए कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम की तैयारी 

झारखंड सरकार के दूसरे वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य रूप से केसीसी वितरण, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन कार्ड (राशन कार्ड) वितरण, चिकित्सा अनुदान राशि का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण/शहरी के अंतर्गत पूर्ण आवासों का लाभुकों के बीच हस्तांतरण, जिला मत्स्य विभाग द्वारा लाभुकों के बीच नेट और लाईव स्पॉन वितरण, बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर आवास योजना के लाभुकों के बीच हस्तांतरण, वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक और व्यक्तिगत पट्टों का वितरण, श्रम विभाग द्वारा लाभुकों के बीच साईकल, शर्ट पैंट और साड़ी, सेफ्टी किट और डेमो चेक का वितरण, जिला समाज कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मातृ वंदना योजना, लक्ष्मी लाडली योजना की लाभुकों को राशि का भुगतान, सेविका और सहायिका को चयन पत्र वितरण, जेएसएलपीएस द्वारा केसीसी के लाभुकों को सीसी लिंकेज और जोहार परियोजना अंतर्गत ड्रिप इरिगेशन के  लाभुकों के बीच डम्मी चेक वितरण और प्रधानमंत्री स्वनीधि योजनांतर्गत लाभुकों के बीच डम्मी चेक का वितरण किया जाएगा।विशाल सागर ने संबंधित विभागों को योजनाओं की सूची और विभागीय उपलब्धि से संबंधित प्रतिवेदन यथाशीघ्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।