Uttar Pradeshकोविड 19 प्रोटोकाल तोड़ने और लॉकडाउन के उल्लंघन के मुकदमे वापस लेने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य

लखनऊ : सीएम (CM) के निर्देश (Instructions) पर प्रदेश के सभी जनपदों में अब जिलाधिकारी (District Magistrate) और एसएसपी (SSP) व्यापारियों (Traders) की समस्यााओं का निस्तारण जनपद स्तर पर करेंगे। महीने में एक दिन निर्धारित कर व्यापार मंडल उद्योग प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम किया जाएगा। जिसके तहत जिले स्तर पर ही बड़े और छोटे सभी व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इस संवाद कार्यक्रम के लिए माह में एक दिन को सुनिश्चित करते हुए व्याापारियों की जरूरतों का मेरिट के आधार पर त्वरित समाधान किया जाएगा। 

कैराना के व्यापारियों की घर वापसी और आर्थिक मदद की घोषणा। व्यापारियों की सहायता के लिए एक व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना और आकस्मिक निधन पर दो से तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद, जबकि पंजीकृत व्यापारियों को जीएसटी विभाग से 10 लाख रुपये की आर्थिक मदद। प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक वातावरण को सुगम और अनुकूल बनाए जाने के उद्वेश्य से उद्यमियों के लिए सिंगल विण्डों पोर्टल-निवेश मित्र लांच किया गया। 

योगी सरकार ने व्यापारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का निर्माण किया है। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ गठित करते हुए प्रत्येक जिले में एक अपर पुलिस अधीक्षक या सीनियर क्षेत्राधिकारी को सीधे शासन से नोडल अधिकारी नामित किया गया। नोडल अधिकारी व्यापारियों की समस्या और सुरक्षा की दिशा में कदम उठाएंगे।