150 Million 5G Users By 2024भारत में 2024 तक 150 मिलियन से अधिक 5G यूज़र्स होंगे, 2G की संख्या घटी, पढ़े रिपोर्ट

दिल्ली: टेलीकॉम प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नोकिया (Nokia) ने अनुमान लगाया है कि भारत (India) में 2024 तक 150 मिलियन से अधिक 5जी (5G) ग्राहक होंगे। Nokia ने OMDIA द्वारा किए गए सर्वे (Survey) के आधार पर एक रिपोर्ट में कहा कि देश में 2024 तक 4G और 5G ग्राहक 990 मिलियन होंगे। पिछले साल अक्टूबर में सेवा शुरू होने के बाद से नए आकड़ो के अनुसार देश में अब 20 मिलियन से अधिक 5G ग्राहक हैं। सूत्रों के मुताबिक, रिलायंस जियो (Relience jio) के साल 24 के अंत तक पहले से ही 100 मिलियन 5जी ग्राहक होने की उम्मीद कर रहा है।

मोबाइल ब्रॉडबैंड की पहुंच 82% 

नोकिया, जिसने 2023 के लिए इंडिया मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स रिपोर्ट (IMBIR) जारी की और कहा कि 5जी स्मार्टफोन शिपमेंट (Smartphone Shipment) 2023 तक 100 मिलियन को पार कर जाएगा, 2023 के अंत तक 4जी स्मार्टफोन शिपमेंट को पार कर जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में 70 मिलियन से अधिक 5G डिवाइस भारत में भेजे गए थे। 730 मिलियन एक्टिव 4G यूज़र्स में से 85 मिलियन के पास 5G फोन थे। इसने बताया कि सेवा के लिए बेहतर सर्विस से 2023 में 5जी स्मार्टफोन  साल-दर-साल 62% से अधिक हो जाएगी। नोकिया ने 5जी रोलआउट (5G Rollout) के कारण डेटा के इस्तेमाल में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया है वही प्रति यूज़र्स हर महीने 136% से अधिक इस्तेमाल करेंगे और 2022 में 19.5 जीबी से 2027 में 46 जीबी तक बढ़ जाएगा। उसी वर्ष मोबाइल ब्रॉडबैंड की पहुंच 82% तक पहुंच जाएगी।

बड़ा हो रहा है इंडियन मार्केट 

सीधे शब्दों में कहें तो भारत दुनिया के डेटा यूज़ करने वाले देशों में बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट्स द्वारा निजी वायरलेस नेटवर्क (Personal Wireless Network) पर 2027 तक कुल खर्च $240 मिलियन तक पहुंच जाएगा। इसमें कहा गया है कि इंडियन मार्केट (Indian Market) बड़ा हो रहा है, भविष्य के व्यवसाय कुल 5G नेटवर्थ का 40% मिल रहा हैं। भारत में 2027 में निजी वायरलेस नेटवर्क के लिए 2,400 से अधिक साइटें होंगी, जिनमें से ज्यादा 5जी पर होंगी। भारत ने कंपनियों को अपना निजी नेटवर्क बनाने और सीधे स्पेक्ट्रम (Spectrum) हासिल करने की अनुमति देने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दूरसंचार कंपनियों द्वारा विरोध किए गए नीति अभी भी ट्राई (TRAI) और सरकार द्वारा तैयार किए जाने हैं।