Budget 2024देश का विकास हुआ तेज, PM आवास योजना, लखपति दीदी योजना सहित इन पुरानी योजनाओं का इतना बढ़ा लक्ष्य

नई दिल्ली: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल अंतरिम बजट (Budget 2024) देश के सामने पेश किया है। निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 58 मिनट के इस बजट भाषण में पहले से चल रही कई पुरानी योजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाये है। 

बता दें कि M आवास योजना, लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष योजना, PM मुद्रा योजना सहित कई पुरानी योजनाओं का लक्ष्य बढ़ा दिया है। जी हां पहले जितने लोगों को इसका लाभ मिलने वाला था अब इस नए बजट के चलते इन योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने वाले है। आइए जानते उन पुरानी योजनाओं के बारे में जिनमें लाभार्थियों का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। 

PM आवास योजना (PM Awas Yojana)

देश  के गरीबोब के लिए बनाई गई सबसे  बड़ी योजना का लक्ष्य सरकार ने बढ़ाया है। जी हां संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “कोविड के बावजूद हमने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।” मतलब देश में और भी 2 करोड़ घर 2 करोड़ परिवार को मिलने वाले है।

लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana)

वित्त मंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना (Lakhpati Didi Yojana) के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश की जा रही है। अबकी बार लखपति योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़कर 3 करोड़ किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा सके। नई संसद में आज यानी गुरुवार को आम चुनाव से पहले मोदी सरकार दूसरी बार बजट पेश किया गया है।

मिशन इंद्रधनुष योजना (Mission Indradhanush Yojana)

वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के सर्वाइकल कैंसर को रोकने की कोशिश होगी। इसके लिए टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष योजना (Mission Indradhanush Yojana) के तहत टीकाकरण का स्तर भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा 9 साल से लेकर 14 साल तक की लड़कियों का मुफ्त टीकाकरण कराया जाएगा। नए-नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की तैयारी है। साथ ही साथ नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए नई कमेटी का गठन होगा। 

कौशल भारत मिशन (Skill India Mission)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें कुशल बनाया गया।  यह मिशन अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल, पुन: कौशल विकास और कौशल विकास पर केंद्रित है।

मिशन के तहत, सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से देश भर में विभिन्न कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापक आर्थिक स्थिरता है और देश की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सरकार अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), प्रशासन, विकास और प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवा  को मिलेगी ट्रेनिंग दी जाएगी। 

‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना (Rooftop Solar Project)

‘रूफटॉप सोलर’ परियोजना के तहत एक करोड़ परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सीतारमण ने यह भी कहा है कि इस बजट द्वारा जो सुधार किये गये हैं, उससे अगला पांच साल अभूतपूर्व विकास का होगा। 

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana)

इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को बढ़ाए जाने की तैयारी की जा रही है। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि मत्स्य उत्पादन दुगना हो गया है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए विशेष प्रयास किए हैं और आने वाले दिनों में इसका फर्क देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से मत्स्य उत्पादन करने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। 

बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना (Dedicated Scheme for Biofuel)

बजट में आगे भाषण देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बायोफ्यूल के लिए समर्पित योजना लाई जा रही है। देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ई वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। रेलवे समुद्र मार्ग को भी जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह देश में परिवहन विकास के लिए जोरों से सरकार अपने कार्य में जुटी हुई है। 

अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना (offshore wind power project)

बता दें कि मोदी सरकार एक गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए वीजीएफ उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार एक गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना को व्यावहारिक बनाने के लिए वित्तपोषण (वीजीएफ) उपलब्ध कराएगी। देश का 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए एक गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता के लिए वीजीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के तेज विकास में राज्यों की सहायता करने के लिए तैयार है।

दूध, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की योजना (Plan to increase milk production)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को देश में दूध और दुग्ध (डेयरी) उत्पादन बढ़ाने की योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता कम है। भारत का दूध उत्पादन 2022-23 में चार प्रतिशत बढ़कर 23.05 करोड़ टन हो गया। उन्होंने यह भी कहा कि तिलहन उत्पादन के लिए आत्मनिर्भरता के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्यवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास तेज किए जाएंगे।