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Published: Jun 16, 2021 07:02 PM IST

Ranchi Coronaनिजी स्कूलों में फीस के मामले को लेकर सांसद संजय सेठ ने लिखा सीएम हेमन्त सोरेन को पत्र

कंटेन्ट राइटरनवभारत.कॉम

ओमप्रकाश मिश्र 

रांची. झारखंड की राजधानी रांची में निजी स्कूलों द्वारा पूरा शुल्क लेने और शुल्क में बढ़ोतरी किए जाने को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में सांसद ने कहा है कि कोरोना संक्रमण काल में आम जनजीवन आर्थिक रूप से बदहाल हो गया है।  बड़ी संख्या में निम्न और मध्यम वर्गीय ऐसे परिवार भी हैं, जो आर्थिक तंगी झेल रहे हैं। कई परिवारों के समक्ष तो रोजी-रोटी का संकट तक आ खड़ा हुआ है। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी परिवार शिक्षा को दरकिनार नहीं कर सकता। शिक्षा हर परिवार की आवश्यक जरूरतों में शामिल है। 

पत्र में उन्होंने लिखा है कि वर्तमान समय में प्रतिदिन बड़ी संख्या में ऐसे अभिभावक उनके पास आते हैं, जो निजी स्कूलों के द्वारा बढ़ाए गए शुल्क और अन्य मामलों को लेकर काफी परेशान है। वर्ष 2020 में जबसे कोरोना का संक्रमण काल आया है, स्कूल-कॉलेज सभी बंद हैं। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। क्लास ऑनलाइन होने के बावजूद बच्चों से पूरी फीस ली जा रही है। वार्षिक शुल्क के साथ–साथ  अन्य कई  तरह के शुल्क  लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं ऐसे समय में कई स्कूलों ने तो अपना शुल्क भी बढ़ा दिया है। 

निजी विद्यालयों को कड़े निर्देश देने की आवश्यकता

संजय सेठ ने कहा कि यह ऐसा दौर है,  जब हर व्यक्ति,  हर परिवार बुरी तरह से आर्थिक तंगी का शिकार हुआ है। इस विषम परिस्थिति में निजी स्कूलों के द्वारा किया जा रहा यह कार्य बेहद दुखद और चिंतनीय है। सांसद ने पत्र में लिखा है कि रांची सहित पूरे झारखंड के बच्चों और अभिभावकों के हित को देखते हुए मेरा मानना है कि इस विषय पर कठोर निर्णय लेने की जरुरत है। ऐसे सभी निजी विद्यालयों को कड़े निर्देश देने की आवश्यकता है, ताकि विद्यालय बच्चों और अभिभावकों का आर्थिक शोषण नहीं कर सकें। आपसी समन्वय के साथ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे बच्चों की शिक्षा भी जारी रहे और विद्यालय संचालन भी सुचारू रूप से हो सके। इस दिशा में विद्यालय प्रबन्धन, प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों की एक समन्वय समिति बनाकर भी इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सांसद सेठ ने विश्वास जताया है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जनहित में मुख्यमंत्री आवश्यक कदम उठाएंगे।