- विधायक फुके ने की मुख्यमंत्री से मांग
भंडारा. सामाजिक न्याय विभाग की ओर से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के विशेष अध्ययन के लिए दी जाने वाली राजर्षि शाहू महाराज छात्रवृत्ति के प्रारूप में गत 5 मई को जारी किए गए निर्णयानुसार बदलाव किया गया है. इस छात्रवृति के लिए पात्र विद्यार्थियों के लिए 6 लाख रुपए की क्रीमीलेयर की नई शर्तों को इस सुधार में अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है.
यह बात अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के साथ बहुत ही अन्यायकारक है. इसलिए अनुसूचित जाति, जनजाति प्रवर्ग के विद्यार्थियों की सुविधाओं के लिए रियायतें देते समय भारतीय संविधान के मार्गदर्शक तत्व पूरी से विसंगत हैं. इसमें तुरंत बदलाव किया करने की मांग करते हुए विधान परिषद के विधायक डॉ. परिणय फुके ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से यह अपील की है कि छात्रवृति में क्रीमीलेयर की शर्त को रद्द करें.
