चंद्रपुर: राज्य में आदिवासी बहुल 8 जिलों में अन्य पिछडावर्ग एवं विमुक्त जाति, भटकी जनजाति प्रवर्ग के प्रचलित शासकीय पद भरती में आरक्षण का प्रतिश और प्रवर्ग की जनसंख्या को ध्यान में रखकर इस संदर्भ में राज्य सरकार को उपाययोजना सुझाने के लिए खाद्य और नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबल की अध्यक्षता में स्थापित की गई मंत्रिमंडल उपसमिति की बैठक मंत्रालय में ली गई. इस समय समिति की रिपोर्ट शीघ्र मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किए जाने की जानकारी खाद्य, नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षण मंत्री एवं समिति के अध्यक्ष छगन भुजबल ने दी. ऐसी जानकारी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी.
उक्त समिति चंद्रपुर सहित गडचिरोली, यवतमाल, पालघर, धुले, नंदुरबार, नासिक एवं रायगड इन आदिवासी बहुल जिलों के अन्य पिछड़ावर्ग एवं विमुक्त जाति भटकी जनजाति प्रवर्ग के आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत एवं संबंधित प्रवर्ग की नयी जनसंख्या को ध्यान में रखकर जिलास्तरीय गट क और गट ड संवर्ग में सीधी सेवा के पद भरने के लिए आरक्षण निश्चितता के संदर्भ में सरकार को उपाय सुझायेंगी.
राज्य के आदिवासी बहुल आठ जिलों में अन्य पिछड़ावर्ग प्रवर्ग साथ वि.जा.भ.ज. प्रवर्ग के आरक्षण का प्रतिशत इन जिलों की कुल आबादी की तुलना में विभिन्न प्रवर्ग के लिए कम होने से प्रचलित आरक्षण का प्रतिशत और प्रवर्ग की जनसंख्या ध्यान में रखकर वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बिना धक्का लगाये आबादी अनुसार संबंधित जिलो में लागू किए जाने की जानकारी भुजबल ने दी है. इसके साथ ही इस संदर्भ में उपाययोजना भी मंत्रिमंडल को सुझाये जाएंगे.
बैठक में खाद्य एवं नागरी आपूर्ति एवं ग्राहक संरक्षणमंत्री एवं समिति के अध्यक्ष छगन भुजबल के अलावा अन्य पिछड़ा बहुजन कल्याण विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार, वनमंत्री संजय राठोड, आदिवासी विकास मंत्री एड. के.सी. पाडवी, सामान्य प्रशासनविभाग के सचिव किशोरराजे निंबालकर, विधि एवं न्याय विभाग के सहसचिव अश्विनी सैनी, आदि उपस्थित थे.
