गडचिरोली. ने जारी किए हुए 10 जुलाई 2020 की अधिसूचना रद्द करे, ऐसी मांग शिक्षा भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संगठन के विधायक कृष्णा गजबे को दिए हुए ज्ञापन से की है.
शालेय शिक्षा व क्रीडा विभाग ने 10 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निजी शाला कर्मचारी सेवा शर्ते नियमावली 1981 की सेवा शर्तो में बदलाव का सुझाव दिया है. यह अधिसूचना अन्यायकार होकर अधिसूचना में सुझाव की तरह बदलाव होने पर राज्य के 1 नवंबर 2005 पूर्व नियुक्त लाखो मुख्याध्यापक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी की पुरानी पेन्शन मिलने का अधिकार छिन लिया जानेवाला है. शालेय शिक्षा व क्रीडा विभाग को 2020 में नियमावली में बदलाव कर 15 वर्ष पिछे जाकर पूर्वलक्षी प्रभाव से उसपर अंमल करना है.
जिससे शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी पुराने पेंशन के अधिकार से वंचित रहनेवाले है. उसके लिए यह अधिसूचना रद्द करे, ऐसी मांग शिक्षक भारती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संगठन के विभागीय अध्यक्ष भाऊराव पत्रे, देसाईगंज तहसिलध्यक्ष विष्णू दुणेदार व पदाधिकारियों ने विधायक गजबे की ओर ज्ञापन से की है.
