प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY): लॉन्च की तारीख- 28 अगस्त 2014. उद्देश्य- वित्तीय समावेशन और देश के सभी घरों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बनाना। प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) देश के सभी घरों में व्यापक वित्तीय समावेशन लाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। PMJDY के तहत, कोई भी व्यक्ति जो 10 वर्ष से अधिक आयु का है और उसका बैंक में बचत खाता नहीं है, वह ज़ीरो बैंक बचत खाता खोल सकता है। यह योजना वित्तीय सेवाओं जैसे कि बैंकिंग / बचत और जमा खातों, प्रेषण, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, बीमा और पेंशन जैसी सेवाओं को किफायती तरीके से सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्षय ज्यादातर गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों जिनका बैंक में खाता नहीं है उन्हे बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है। जन धन योजना को बड़ी सफलता मिली है, इस योजना के तहत लगभग डेढ़ वर्ष में 21 करोड़ खाते खोले गए थे। ग्रामीण क्षेत्र में कुल 12.87 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 8.13 करोड़ खाते खोले गए हैं।
महिला सशक्तिकरण के लिए स्टार्ट-अप इंडिया योजना: लॉन्च की तारीख- 15 अगस्त 2015, उद्देश्य- महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना. महिला उद्यमियों के लिए तत्काल मेंटरशिप प्रदान करना जिससे की वे अपने लिए स्वरोजगार खोल सके और साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सके। स्टार्ट-अप इंडिया योजना से महिलाओं को एक डिजिटल मंच मिलेगा जहां पर वे अपनी स्किल को भी बढ़ा सकती हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए और भी बहुत सी योजनाएँ चला रखी हैं जैसे की महिला ई-हाट कौशल प्रशिक्षण योजना आदि।
वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना: लॉन्च की तारीख- 2017, उद्देश्य -वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन पर गारंटी से 8% की ब्याज दर. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 LIC द्वारा दी जाने वाली वृद्ध नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है। पेंशन योजना का उद्देश्य 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए तत्काल वार्षिकी योजना की तरह वार्षिकी भुगतान प्रदान करना है। VPBY बाजार में गिरावट के बाद भी ब्रिध लोगों को 10 साल के लिए 8% की ब्याज सुनिश्चित करती है।
स्वच्छ सर्वेक्षण: लॉन्च की तारीख- 2018, उद्देश्य- शहरों को उनकी सफाई के लिए नंबर और रैंक देना. स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों में जागरूकता और उत्साह फैलाने का एक प्रयास है। यह सर्वेक्षण लोगों को अपने शहरों में स्वच्छता और स्वच्छ कैसे रहना है इसके लिए जागरूकता फैलाने में मदद करेगा। स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत दी जाने वाली रैंकिंग 1 लाख उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों और 1 लाख से कम वाले आबादी के शहरों को मिलेगी।
वन नेशन वन कार्ड योजना: लॉन्च की तारीख- 4 मार्च 2019, उद्देश्य- सभी तरह की परिवहन सेवाओं के लिए एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड. वन नेशन वन कार्ड स्कीम के तहत कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग करके सभी नागरिक मेट्रो सेवाओं और देश भर में टोल टैक्स सहित कई प्रकार के परिवहन जैसे की बस, मेट्रो, लोकल ट्रेन आदि के लिए भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ-साथ पीएम ने अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन सेवा के पहले चरण का भी शुभारंभ किया।
केंद्र सरकार के अनुसार सभी बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड में एक खास फीचर अतिरिक्त जोड़ा जाएगा। इस नए फीचर से वन नेशन वन कार्ड को एक इंटर-ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। जिससे सभी यूजर टिकट काउंटर की पीओएस मशीन पर कार्ड को उपयोग करके बस यात्रा, टोल टैक्स, पार्किंग शुल्क, खुदरा आदि के लिए भुगतान कर सकेंगे और साथ ही साथ पैसे भी निकाल सकेंगे।
ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB): लॉन्च की तारीख- 20 फरवरी 2019, उद्देश्य- स्कूलों में ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड से बदलना. ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड (ODB) सरकारी स्कूलों, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षा 9 वीं से SMART बोर्ड प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा। ओडीबी शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिया को संवादात्मक एवं रुचिपुर्ण बनाता जिससे समझने की क्षमता में बढ़ावा हो सके।
उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन अभियान: लॉन्च की तारीख- 31 दिसम्बर 2018, उद्देश्य- महिलाओं के लिए स्वच्छ व साफ सेनेटरी नैपकिन अभियान की शुरुआत. केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए उज्ज्वला सेनेटरी नैपकिन पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, सभी महिलाओं को राज्य के प्रत्येक जिले में रोजगार के अवसरों के साथ-साथ स्वच्छता उत्पादों तक पहुंच मिलेगी। इस योजना में सरकार द्वारा महिला छात्रों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाएंगे। उज्जवला सेनेटरी नैपकिन पहल के पहले चरण में, तेल विपणन कंपनियां लगभग 100 स्थानीय विनिर्माण इकाइयों की स्थापना करेंगी। ओएमसी इन इकाइयों को ओडिशा के 30 जिलों में 93 ब्लॉक में आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में स्थापित करेगा।
प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल: लॉन्च की तारीख- 30 दिसम्बर 2018. उद्देश्य- अब घर बेठे ऑनलाइन देखें अपना पेंशन स्टेटस. SAMPANN (System for Authority and Pension Management) योजना से पेंशनर अपने घर बैठे ही अपनी पेंशन की ऑनलाइन स्थिति देख सकते हैं। इस सरकारी योजना को लेकर पीएम मोदी ने एक आधिकारिक पीएम सम्पन्न योजना पोर्टल (PM Sampann Scheme Portal) dotpension.gov.in लॉन्च किया है। इस योजना से दूरसंचार विभाग के पेंशनरों को काफी सुविधाएं मिलेंगी जिससे पेंशन को बांटने में आसानी होगी।
केंद्र सरकार के इस प्रयास से पेंशन की ट्रैकिंग और पेंशन बांटने और इससे संबंधित किसी शिकायत के लिए पेंशनरों को बहुत ही आसानी होगी। प्रधान मंत्री द्वारा डाकघरों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं को और बढ़ाने में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी शुरू किए गए हैं। 3 लाख Common service centers (CSCs) के नेटवर्क से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बहुत सी सेवायें डिजिटल रूप में मिल रही हैं।पीएम के डिजिटल इंडिया से लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे सरकारी योजनाओं और कामों में पारदर्शिता आ रही है और भ्रष्टाचार भी खत्म हो रहा है।
मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति: लॉन्च की तारीख- 28 नवंबर 2018, उद्देश्य- रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए. रक्षा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को विकसित करना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) को प्रोत्साहित करने के लिए मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शुरू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य कम से कम 1,000 नए आईपीआर अनुप्रयोगों को दाखिल करना है। रक्षा मंत्रालय (MoD) ने 10,000 लोगों की क्षमता वाली ट्रेन चलाने की घोषणा करी थी जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और आयुध कारखानों (ओएफएस) से गोला बारूद और फ़ौजियों को लेकर जाया करेगी।
महिला सशक्तिकरण योजना: लॉन्च की तारीख- 8 मार्च 2018, उद्देश्य- महिला उद्यमियों के लिए एक मंच प्रदान करना. NITI Aayog ने महिला उद्यमियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया हैं जिस पर वे अपनी टैलंट और विवहारों विचारों को उद्यम में बादल सकती है जिससे आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं की भागीदारी भी देश के निर्माण में और ज्यड़ा बढ़ेगी। यह पोर्टल 3 स्तंभों – इक्षा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति पर बनाया गया है।
भारत के वीर पोर्टल: लॉन्च की तारीख- 10 अप्रैल 2017, उद्देश्य- भारतीय सेना के लिए पोर्टल पर दान करना. भारत के वीर पोर्टल के माध्यम से आप सीधे हमारे बहादुर फोजियों के खातों में 15 लाख तक दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में भी दान कर सकते हैं। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए हर बहादुर सिपाही के लिए अधिकतम 15 लाख तक की राशि ही निर्धारित की गई है। अगर कोई गलती से 15 लाख से अधिक डोनेट कर देता है तो उसे एक मैसेज भेजा जाएगा की आपने अधिकतम से भी ज्यादा राशि दान कर दी है क्या आप इसे किसी और फौजी के अकाउंट में ट्रान्सफर करना चाहते हैं।
लोग असम राइफल्स (एआर), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के लिए योगदान कर सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) भी इसके अंदर आते हैं।
भीम ऐप (BHIM UPI): लॉन्च की तारीख- 2016, उद्देश्य- एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) सुविधा प्रदान करना. BHIM (Bharat Interface for Money) यह यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर आधारित नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। इस ऐप का उद्देश्य 2016 के भारतीय बैंक नोट के विमुद्रीकरण के भाग के रूप में बैंकों के माध्यम से सीधे ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करना और कैशलेस लेनदेन की दिशा में लोगों को प्रोत्साहित करना है।
ऐप उन सभी भारतीय बैंकों का समर्थन करता है जो UPI का उपयोग करते हैं, जो कि तत्काल भुगतान सेवा (IMPS) बुनियादी ढांचे पर बनाया गया है और उपयोगकर्ता को किसी भी दो दलों के बैंक खातों के बीच तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग सभी मोबाइल उपकरणों पर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण: लॉन्च की तारीख- 2015, उद्देश्य- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी को अपने आवास प्रदान करना. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जिन भी लोगों के पास अपना घर नहीं है उनको अपना खुद का आवास देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना नई लिस्ट शहरी,ग्रामीण 2019-20 (PMAY Urban, Gramin Beneficiary New List) की लाभार्थी सूची में अपना नाम PMAY App के माध्यम से भी देख सकते हैं। PMAY सूची में नाम और अपना विवरण देखने के लिए 4 तरीके हैं, विवरण की जांच करने के लिए, लोगों को आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पंजीकरण आईडी की आवश्यकता होगी।
ऊर्जा गंगा परियोजना: लॉन्च की तारीख- 24 अक्टूबर 2016, उद्देश्य- ऊर्जा गंगा परियोजना लोगों को पाइप द्वारा रसोई गैस उपलब्ध कराने की परियोजना है. उरजा गंगा परियोजना का उद्घाटन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश में किया था। उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक 2540 किलोमीटर लंबाई की पाइप लाइन बिछाने की योजना है। 2012 में प्रकाशित द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली (EPW) में व्हिस फॉर सब्सिडिज़ नामक एक शीर्षक से पता चलता है कि केवल 18 प्रतिशत परिवार ही रसोई गैस का उपयोग करते हैं और बाकी खाना पकाने के अन्य तरीकों जैसे लकड़ी, मिट्टी के तेल, गोबर के केक आदि का उपयोग करते हैं जो हानिकारक है और प्रदूषण को भी बढ़ावा देते हैं।
धनलक्ष्मी योजना: लॉन्च की तारीख- 22 दिसम्बर 2017, उद्देश्य- बालिकाओं को नकद प्रोत्साहन राशि. धनलक्ष्मी योजना मुख्य रूप से एक बीमा कवर प्रदान करने के माध्यम से भारत में कन्या भ्रूण हत्या के मामलों को कम करने के लिए केंद्रित है। यह योजना बालिकाओं के लिए शिक्षा का भी समर्थन करती है और बाल विवाह को रोकने के लिए आकर्षक बीमा योजनाएं प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह के मामलों को कम करके माता-पिता को एक आकर्षक बीमा कवर प्रदान करना और माता-पिता को अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त, बालिकाओं के लिए विभिन्न चिकित्सा व्यय शामिल किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जीवन को महत्व देना था और उन्हें एक दायित्व के रूप में नहीं माना गया था।
आधार कार्ड सेवा व अन्य संशोधन: लॉन्च की तारीख- 2 जनवरी 2019, उद्देश्य- 2 जनवरी, 2019 को लोकसभा में कानून और न्याय, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा विधेयक के आधार पर (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवा का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 में संशोधन किया गया है। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 आधार अधिनियम भारत में रहने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान संख्या, जिन्हें आधार संख्या कहा जाता है, प्रदान करके सब्सिडी और लाभ का लक्षित वितरण प्रदान करता है।
इसके अलावा, बिल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा निर्दिष्ट नियमों के माध्यम से किसी व्यक्ति की पहचान के ऑफ़लाइन सत्यापन को प्रमाणीकरण के बिना अनुमति देता है। ऑफ़लाइन सत्यापन के दौरान, एजेंसी को व्यक्तिगत रूप से सहमति प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें जानकारी साझा करने के विकल्प के बारे में सूचित करना चाहिए और आधार संख्या या बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र नहीं करना, उपयोग या स्टोर करना चाहिए।
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना: लॉन्च की तारीख- 5 जुलाई 2019, उद्देश्य- नीली क्रांति की होगी शुरुआत. पीएम मत्स्य सम्पदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) से मोदी 2.0 सरकार देश को जलीय उत्पादों के लिए केन्द्रीकरण करके हॉटस्पॉट में बदलना चाहती है। इस सरकारी योजना से देश में मछलीपालन या फिर जलीय उत्पादों के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको राहत मिलेगी।
यूनियन बजट 2019-20 में पीएम किसान संपदा योजना (PM Kisan Sampada Scheme – PKSS) का उद्देश्य जलीय कृषि को बढ़ावा देना है जिससे जलीय क्षेत्रों में व्यापार को बढ़ाया जा सके और व्यापार को और अधिक बढ़ाने के लिए ऋण की पहुँच को मछुआरा समुदायों तक आसान बनाया जा सके। मोदी सरकार सभी मछुआरों को किसानों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनायें और समाज कल्याण योजनाओं (Pradhan mantri Farmer Welfare & Social Security Schemes) के अंतर्गत लाना चाहती है जिससे दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवरेज दिया जा सके।
1 देश 1 राशन कार्ड योजना: लॉन्च की तारीख- 10 अगस्त 2019, उद्देश्य- केंद्र सरकार ने 4 राज्य तेलंगाना-आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र-गुजरात में 1 देश 1 राशन कार्ड योजना की करी शुरुआत, इन राज्यों के लोग ले सकेंगे किसी भी राज्य से राशन, 1 जून 2020 से पूरे देश में होगी लागू.
जल जीवन मिशन: लॉन्च की तारीख- 16 अगस्त 2019, उद्देश्य- 2024 तक हर घर नल-हर घर जल का लक्ष्य. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से भाषण देते हुए पीएम जल जीवन मिशन 2019 (Prime Minister Jal Jeevan Mission) की शुरुआत कर दी है। पीएम नल से जल अभियान या जल जीवन मिशन (PM Jal Jivan Mission) में केंद्र सरकार 2024 तक पाइप के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाएगी। प्रधानमंत्री जल जीवन अभियान की बात मोदी 2.0 सरकार ने अपना पहला बजट पेश करते हुए कही थी।
निर्मला सीतारमन ने बजट 2019-20 पेश करते हुए बताया था की देश में अब भी आधी आबादी ऐसी है जहां पर पानी के पाइप द्वारा जल की आपूर्ति नहीं होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सरकारी योजना (Nal Se Jal Scheme) को सफल बनाने के लिए 3.5 लाख करोड़ रूपये खर्च करेंगे।इसके अलावा उन्होने यह भी बताया की उनकी सरकार ने पूरे देश को खुले में शौच मुक्त भी बना दिया है।
प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत अभियान 2019: लॉन्च की तारीख- 29 अगस्त 2019, उद्देश्य- लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए फिट इंडिया मूवमेंट प्रोग्राम की शुरुआत. 29 अगस्त 2019 को खेल दिवस के अवसर पर इस फिट इंडिया मूवमेंट (PM Fit India Campaign) को लॉन्च किया गया। हम फिट तो इंडिया फिट मिशन (PM Fit India Program) से उन्होने देश के सभी नारिकों को ज्यादा से खेल-कूद और स्पोर्ट में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होने बताया की आज ही के दिन हमारे भारत देश को महान खिलाड़ी के रूप में मेजर ध्यानचंद मिले थे जिनको पूरा देश आज नमन करता है।
केंद्र सरकार ने इस प्रधानमंत्री स्वस्थ भारत अभियान 2019 से सभी वर्ग, समुदाय के लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इस फिट इंडिया मूवमेंट (PM Fit India Programme) को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी कॉलेजों विश्वविद्यालयों को पहले ही पत्र जारी कर दिया है की वे सभी भी इस पीएम स्वस्थ भारत मिशन का हिस्सा बनें।
सबका विकास योजना: लॉन्च की तारीख- 1 सितंबर 2019, उद्देश्य- कर विवाद से संबंधित एकमुश्त समाधान. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के तहत सबका विश्वास (लिगेसी डिस्प्यूट रिजॉल्यूशन) स्कीम SVLDRS शुरू की है। जिसके अंतर्गत आवेदकों को ब्याज और दंड पर छूट पाने के लिए और कर चोरी के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर के पिछले विवादों के परिसमापन के लिए यह एक बार का उपाय है। एसवीएलडीआरएस योजना गैर-अनुपालन करदाताओं को स्वैच्छिक प्रकटीकरण का अवसर प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना: लॉन्च की तारीख- 1 मई 2016, उद्देश्य- केंद्र सरकार ने सभी गरीब परिवारों को राहत देते हुए फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन देने के लिए प्रधान मंत्री उज्जवला योजना को बढ़ा दिया है। अब यूनिवर्सल पीएम उज्जवला योजना (PM ujjwala yojana scheme) देश के सभी राशन कार्ड धारकों पर 17 दिसंबर 2018 से लागू होगी। सरकार के इस कदम से बाकी के बचे हुए गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए फ्री गैस कनेक्शन मिल पाएगा। सरकारी एलपीजी गैस कनेक्शन योजना (PMUY LPG Connection Yojana) के तहत सरकार हर गैस कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। इस सब्सिडी राशि में सिलेंडर की फीस और फिटिंग का खर्च शामिल है।
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने PMUY Scheme को बढ़ाने की मंजूरी इसलिए दी क्यूंकी देश में अभी भी बहुत से गरीब परिवार हैं जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं है। वे सभी लोग जो अभी तक मौजूदा लाभार्थी सूची में शामिल नहीं थे उन्हे भी अब लाभार्थी सूची (Free LPG gas connection beneficiary list) में शामिल किया जाएगा।
स्टार्टअप इंडिया / स्टैंड अप इंडिया योजना: लॉन्च की तारीख-16 जनवरी 2016, उद्देश्य- केंद्र सरकार स्टार्टअप इंडिया योजना के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित कर रही है। उम्मीदवार startupindia.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन कर सकते हैं। यह सरकारी योजना भारत में व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जिसे 16 जनवरी 2016 को मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप बिजनेस को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप इंडिया योजना के लाभों में DIPP recognition, Learning program, नए बिज़नेस के लिए सरकार की योजनाओं को शामिल करना, विशेषज्ञों के साथ जुड़ना आदि है। इस पहल का मुख्य फोकस युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और बेरोजगार युवाओं को जॉबसीकर से उद्यमी बनाना है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना: लॉन्च की तारीख- 22 जनवरी 2015, उद्देश्य- देश में बेटियों की कम जन्म दर को देखते हुए केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अभियान की शुरुआत करी थी जिससे की आगे आने वाले समय में किसी भी तरह की लिंग अस्थिरता ना आए, इसके लिए जगह-जगह जागरूकता अभियान भी चलाये जाते हैं। इसके अलावा बेटी के जन्म के समय वित्तीय सहायता भी दी जाती है जिससे की उसकी शादी और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कमी ना आए।
डिजिटल इंडिया: लॉन्च की तारीख – 1 जुलाई 2015, उद्देश्य- सरकारी दफ्तरों / संस्थानों के दस्तावेजों के बोझ को कम करने के लिए डिजिटल इंडिया पहल. डिजिटाइज़ इंडिया का यह पोर्टल दस्तावेजों का प्रबंधन करना और सरकारी दफ्तरों पर बढ़ रहे कार्य भार को कम करने में मदद करेगा। सरकारी दफ्तरों और एजेंसियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जैसे की किसी स्पेसिफिक दस्तावेज की खोज करना, कागजों में स्पेसिफिक डेटा ढूंढना, दस्तावेज़ की फोटो में से डेटा निकालना और दस्तावेज स्कैनिंग आदि। सरकार का इन सब कामों में बहुत ज्यादा वक्त लगता है जो की अब डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म की मदद से आसान हो गया है। DIP सरकारी एजेंसियों को डिजिटल उद्यम बनने के अवसर भी प्रदान करेगा। इस सरकारी योजना के तहत डिजिटाइज़ इंडिया प्लेटफार्म पर लोग आसान सा डेटा एंट्री का काम करके पैसे भी कमा सकते हैं।
स्वच्छ भारत अभियान: लॉन्च की तारीख- 2 अक्टूबर 2014, उद्देश्य- महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना. स्वच्छ भारत मिशन शहरी विकास मंत्रालय (एम / ओ यूडी) और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमशः पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एम / ओ डीडब्ल्यूएस) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। जिसके तहत देश में जगह-जगह सफाई अभियान चलाये जाते हैं।
मेक इन इंडिया: लॉन्च की तारीख- 25 सितंबर 2014, उद्देश्य- बहु-राष्ट्रीय, साथ ही घरेलू कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों का निर्माण करने और 25 क्षेत्रों में रोजगार और कौशल बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। केंद्र सरकार का मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पहल का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता मानकों और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। इस पहल से भारत में पूंजी और तकनीकी निवेश के लिए देश विदेश की कंपनी को आकर्षित करना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना: लॉन्च की तारीख- 25 जून 2015, उद्देश्य- सभी नागरिकों को 2022 तक आपण घर देना. प्रधानमंत्री आवास योजना नरेंद्र मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। पीएमएवाई के तहत, सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणियों के लोगों को लगभग 5 करोड़ किफायती घर मुहैया कराए जाएं। शहरी क्षेत्र में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है और देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ घर देने का लक्ष्य है। इसके साथ ही इन घरों को खरीदने के लिए केंद्र सरकार ने कम ब्याज के लोन की सुविधा भी रखी है।
अटल पेंशन योजना: लॉन्च की तारीख- 9 मई 2015, उद्देश्य- सभी तरह की पेंशन योजनाओं में लोगों की संख्या को बढ़ाना. अटल पेंशन योजना पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई तीन जन सुरक्षा योजनाओं में से एक है। APY का उद्देश्य पूरे देश में पेंशन योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाना है। यह योजना विशेष रूप से निजी असंगठित क्षेत्र को लक्षित है और 18 से 40 वर्ष के बीच के सभी भारतीय नागरिकों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने और प्रतिमाह पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 वर्ष के लिए अंशदान देना होगा। यह योजना 1000 रुपये से 5,000 रूपये तक की मासिक पेंशन प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY): लॉन्च की तारीख- 8 अप्रैल 2015, उद्देश्य- सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की वृद्धि के लिए वित्तीय सहायता. गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) देश भर की सभी बैंक शाखाओं से उपलब्ध है। छोटे व्यवसाय / स्टार्टअप या उद्यमी अपना कारोबार शुरू करने के लिए 50 हजार से 10 लाख तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना: लॉन्च की तारीख- 18 अप्रैल 2017, उद्देश्य- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास. SAMPADA योजना “कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि-प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए एक योजना है। इस योजना के तहत 7 योजनाओं को लागू किया जाएगा, जिसमें मेगा फूड पार्क, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन बुनियादी ढांचा, खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (यूनिट स्कीम) का निर्माण / विस्तार, कृषि-प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, पिछड़े और आगे के लिंक का निर्माण , खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, मानव संसाधन और संस्थान आदि हैं।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना: लॉन्च की तारीख: 25 मार्च 2020, उद्देश्य- COVID-19 से प्रभावित लोगों तक आर्थिक मदद पहुँचाना और महामारी के समय में उनकी मूलभूत जरूरतों का ध्यान रखना. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना COVID-19 अथवा कोरोना वायरस से फैली महामारी से प्रभावित लोगों को रहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है । इस योजना के माध्यम से भारत सरकार गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज और दालें देगी, महिलाओं के जान धान खाते में 3 महीने तक 500 रुपए प्रति महीने जमा किये जायेंगे, स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा और अन्य कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
आरोग्य सेतु Mobile App: लॉन्च की तारीख- 17 अप्रैल 2020, उद्देश्य- लोगों को आस पास कोरोना क्षेत्रों और संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने से बचाना. कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसी को देखते हुए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है। इस आरोग्य सेतु मोबाइल ऍप की ख़ास बात यह है कि ये आपको ये बताएगी कि आपके आस पास कोई कोरोना संक्रमित मरीज तो नहीं है। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एंड्राइड मोबाइल और आईफोन दोनों के लिए बनाया गया है। इस ऍप का काम आपको कोरोना के मरीज के नजदीक जाने और संपर्क में आने से बचाना है। आरोग्य सेतु ऍप कई एडवांस फीचर्स के साथ आता है। आरोग्य सेतु मोबाइल App एक ट्रैकर के रूप में भी काम करेगी और किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज के आपके आस पास होने पर आपको तुरंत अलर्ट नोटिफिकेशन भेजेगी ताकि आप दूरी बनाकर अपने आप को संक्रमित होने से बचा सकें।
आत्मनिर्भर भारत अभियान: लॉन्च की तारीख- 12 मई 2020, उद्देश्य- भारत को अब विश्व पटल पर उत्पादक, निर्यात और औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना. भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे देश के नाम संबोधन देते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत करने की बात कही जिसके तहत कोरोना से लड़ने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का भी ऐलान किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री ने देश की आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा की भारत को अब विश्व में उत्पादक और औद्योगिक क्षेत्र में उभर कर आना है। आपको बता दें की आत्मनिर्भर भारत अभियान में 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज भारत देश की कुल जीडीपी के 10 प्रतिशत हिस्से से भी अधिक है।
कोरोना वायरस के दूसरे चरण में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 शुरू की गई थी जिसके लिए 1 लाख 70 हजार करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था इतने ही करोड़ के पैकेज की घोषणा रिजर्व बैंक ने भी करी थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को निर्माण, व्यावसायिक हब बनाना है जहां पर निर्यात के साथ स्वदेशी को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना है।
नई शिक्षा नीति 2020: लॉन्च की तारीख- 30 जुलाई 2020, उद्देश्य: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 सरकार ने कई बदलाव किए हैं। जैसे की इस नई एजुकेशन पॉलिसी से स्कूल से कॉलेज स्तर तक शिक्षा प्रणाली में कई बदलाव आयेंगे जो आज तक नहीं देखने को मिले। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन (Graduation & Post Graduation) तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। उन्होने प्रैस वार्ता में बताया की हायर एजुकेशन के लिए सिंगल रेगुलेटर रहेगा जिसमें लॉ और मेडिकल एजुकेशन को शामिल नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति से उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 फीसदी GER पहुंचने का लक्ष्य रखा है।
नई शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई की रुपरेखा या फिर पाठ्यक्रम 5 + 3 + 3 + 4 के आधार पर तैयार किए जाएंगे। इसमें अंतिम 4 वर्ष 9वीं से 12वीं शामिल हैं। अब अगर कोई छात्र या छात्रा कक्षा 6 से ही नए कौशल (जैसे कोडिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च, डेव्लपमेंट) को सीखना चाहता है तो कर सकता है इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक विकास के लिय एक्सट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज को मेन कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना 2020: लॉन्च की तारीख- 18 जुलाई 2020, उद्देश्य- प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा योजना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 से सरकार रेहड़ी और पटरी वालों को 10,000 रुपए का लोन देगी। विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना उन्हें फिर से काम शुरू करने और अपनी आजीविका कमाने में सक्षम बनाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगी।
