नई दिल्ली. आज यानी 26 मई को BJP के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश की सत्ता में आठ साल पूरे कर लिए। जहाँ एक तरफ PM मोदी वाली सरकार (Narendra Modi Goverment) के 8 साल पूरे हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते ही नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने आर्थिक सेहत को सुधारने के लिए कई अहम कदम भी उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेकों फिसले किये जो मील का पत्थर साबित हुए। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने कई चुनौतियां थीं। लेकिन पिछले आठ साल के दौरान सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की। जिससे वर्तमान सरकार की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई है।
ऐसे में आइए आज आपको बताते हैं अपने इन 8 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार के वो अहम और बड़े 8 फैसले जो न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया की सुर्खियों में भी बने रहे।
नोटबंदी
हालाँकि मोदी सरकार भले ही 2014 में आई हो लेकिन इस सरकार का सबसे बड़ा फैसला दो साल बाद यानी 8 नवंबर 2016 को आया जब भारत सरकार ने सभी 500 और 1,000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन (Demonetization) की घोषणा कर दी। मोदी सरकार के इस फैसले को ‘नोटबंदी’ कहा गया। दरअसल सरकार ने नोटबंदी किए गए बैंकनोटों के बदले में ₹500 और ₹2,000 के नए नोट जारी करने की घोषणा की थी।
इस अचानक हुए नोटबंदी के बाद कई महीनों तक देश में लोग अपने पुराने नोट बदलवाने के लिए अफतार-तफरी के माहौल में बैंकों में कतार लगाकर खड़े दिखे। लोगों को पुराने नोट जमा करने और नए नोट हासिल करने के लिए बैंकों में लंबी लाइनें भी लगानी पड़ीं।
POK सर्जिकल स्ट्राइक
वहीं मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद उरी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। 18 सितंबर साल 2016 की सुबह कुछ भाड़े के आतंकी भारतीय सेना के कैंप में घुसे और सोते हुए जवानों पर हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 19 जवान शहीद, तो कई घायल हुए। इस हमले को लेकर पूरे देशभर में जैसे गुस्सा सवार था। लेकिन पता तो ये भी किसी नहीं पता था कि अगले आने वाले 10 दिनों में इस हमले का भयंकर बदला लिया जाएगा।
10 दिनों के बाद उरी का बदला लेने के लिए भारतीय जवानों ने POK में घुसकर आतंकियों को निशाना बनाया। यहां मौजूद तमाम आतंकी लॉन्चपैड को तबाह कर दिया गया। साथ ही करीब 40 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए। इस जोश से भरपूर फैसले ने मोदी सरकार का कद और ऊंचा करने का काम किया और सरकार की जमकर तारीफ भी हुई।
बालाकोट एयर स्ट्राइक
साल 2016 की ही तरह फिर साल 2019 में भी भारतीय सेना के जवानों पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। तब पुलवामा में हुए इस हमले में 40 CRPF के जवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद लोग एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे बदले की मांग कर रहे थे, तभी 26 फरवरी की सुबह भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने POK में घुसकर बमबारी कर दी। बालाकोट में आतंकी ठिकानों को भी तब निशाना बनाया गया। हालाँकि इस हमले की पाकिस्तान को कानोकान खबर तक नहीं लगी और हमले के बाद वे अपने लुटे कारवाँ पर आंसू बहाते रहे।
GST लागू
ऐसे ही मोदी सरकार के लिए GST कानून पास कराना काफी चुनौतीपूर्ण रहा था। हालांकि यह इस सरकार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है। GST को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जाना जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसने भारत में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य अन्य अप्रत्यक्ष करों (इनडायरेक्ट टैक्स) के व्यापक प्रभाव को रोकना है और एक टैक्स सिस्टम को पूरे भारत में लागू करना है।
जम्मू कश्मीर धारा 370 निरस्तीकरण
ऐसे ही मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को एक बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष रूप से बनाई गई धारा 370 तथा अनुच्छेद 35-ए के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। गौरतलब है कि यह मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370, 35ए लागू था। इसके तहत जम्मू-कश्मीर से अलग किसी राज्य का कोई निवासी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था। हालांकि अब इस कानून के हटने के बाद ऐसा अब संभव है। अब कोई भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। इसके अलावा प्रदेश में कई अन्य कानून भी अब लागू हुए हैं।
CAA कानून को मंजूरी
मोदी सरकार द्वारा लिए गए अनेकों फैसलों में CAA कानून लाने वाले फैसले पर एक बेहद लंबा विवाद चला। नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA)को केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में संसद में पास किया था। इस बिल का मुख्य उद्येश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 समुदायों (हिन्दू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध तथा पारसी) के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देना है। यह 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया और 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ था।
कृषि कानून
इसी तरह बीते साल यानी 2021 में मोदी सरकार तीन विवादित कृषि कानूनों को लेकर आई, इस पर भारी विरोध के बावजूद इन्हें संसद के दोनों सदनों से जैसे तैसे पास कराया गया और राष्ट्रपति की मुहर के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन इस फैसले और कानून के बाद देशभर के किसान संगठनों ने दिल्ली की सीमाओं पर कुच कर उसे घेर दिया। करीब 1 साल तक चले इस व्यापक किसान आंदोलन ने आखिरकार मोदी सरकार को झुकने पर मजबूर किया और आखिरकार सरकार को अपने ये तीनों विवादस्पद कानून वापस लेने ही पड़े।
तीन तलाक कानून
ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक कानून बनाना मोदी सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला था। दरअसल इस कानून से उन तमाम महिलाओं को राहत मिली, जिन्हें तीन बार तलाक बोलकर तुरंत छोड़ दिया जाता था। ऐसे में यह कानून बनने के बाद अब ये महिलाएं अपने हक के लिए भी लड़ सकती हैं और कानूनी तरीके से ही उन्हें इस में तलाक दिया जा सकता है। साल 1 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने तीन तलाक विधेयक को पारित कराया था। इसे लेकर थोड़ा विरोध जरूर हुआ था, लेकिन समाज के बड़े तबके ने इसका पुरजोर समर्थन किया और इसे मोदी सरकार के एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला बताया।
तो दोस्तों, इस प्रकार इन बड़े और कुछ विवादित फैसलों के साथ मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में अपने 8 साल पूरे कर लिए हैं। इन 8 सालों में दोनों लोकसभा चुनावों में BJP को PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रचंड जीत हासिल हुई थी। वहीं अब आने वाले 2024 चुनावों की भी पार्टी द्वारा जोशखरोश के साथ तैयारियां कर रही है।
लेकिन इन 8 सालों के बाद पीछे मुड़कर देखें तो PM मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जो जिन्हें ऐतिहासिक माना गया, हालांकि इनमें से ज्यादातर को लेकर विवाद जरूर हुआ और कुछ फैसलों से सरकार की किरकिरी भी हुई। हालाँकि इन 8 सालों में और भी अनेक फैलसे हुए, लेकिन कहीं न कहीं मोदी सरकार और खुद PM नरेंद्र मोदी के लिए उक्त लिए गए फैसले मील का पत्थर साबित हुए।
