नई दिल्ली. दिल्ली सरकार (Delhi government) ने एक सितंबर से लागू पुरानी आबकारी नीति (excise policy) व्यवस्था के तहत एक महीने में 768 करोड़ रुपये की कमाई की है। पुरानी निति बहाल होते ही दिल्ली सरकार की कमाई तेजी से बढ़ी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को लागू अपनी नई आबकारी नीति को वापस लेते हुए एक सितंबर 2022 से पुरानी आबकारी व्यवस्था बहाल कर दी थी। जिसके बाद महज एक माह में ही सरकार ने 768 करोड़ रुपये की कमाई की है।
गौरतलब है कि उपराज्यपाल वी के सक्सेना द्वारा इस साल जुलाई में आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था। पुरानी निति को बहाल कर दिया था।
दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी कि एक सितंबर से लागू की गई मौजूदा नीति के तहत 768 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। जिसमें आबकारी शुल्क के रूप में 460 करोड़ रुपये और मूल्य संवर्द्धित कर (VAT) के रूप में अनुमानित 140 करोड़ रुपये शामिल है।
मौजूदा नीति के तहत दिल्ली सरकार के चार निगमों जिसमे दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (DTTDC) , दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम(DSIIDC), दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (DSIIDC) और दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोर लिमिटेड (DCCWS) ने शहर भर में खुदरा दुकानें खोली हैं।
अधिकारी के मुताबिक चारों निगमों का सितंबर महीने का लाभ 40 करोड़ रुपये था। अब तक चारों निगम शहर में शराब की 400 दुकानें खोल चुके हैं। साल के अंत तक यह संख्या बढ़कर 700 तक पहुंच जाएगी। आबकारी विभाग ने अलग-अलग तरह की शराब के 500 से अधिक ब्रांड पंजीकृत किए हैं। अन्य ब्रांड के पंजीकरण के साथ ही यह संख्या और बढ़ जाएगी। आबकारी नीति 2021-22 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में कुल 1,485 राजस्व प्राप्त हुआ, जो बजट में अनुमानित राशि यानी 2,375 करोड़ रुपये से 37.51 फीसदी कम है।
