नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने गुरुवार (21 सितंबर) को दिल्ली सेवा बिल (Delhi Service Bill) को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उनका कहना है कि उनकी सरकार बहुत कठिनाई के बीच काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हमारी सभी शक्तियां छीन लीं।
अरविंद केजरीवाल खिड़की एक्सटेंशनों एवं पंचशील विहार पुननिर्मित सड़कों का उद्घाटन के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, “हम बहुत कठिनाई के बीच काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली की सभी शक्तियां चुनी हुई सरकार के पास होंगी। लेकिन एक हफ्ते के भीतर, वे (केंद्र) एक अध्यादेश लाए और हमारी शक्तियां छीन लीं। हम उनसे नहीं लड़ेंगे, हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और फैसला आने तक इंतजार करेंगे और तब तक हमारे पास जो भी शक्ति है, हम लोगों के लिए काम करेंगे।”
#WATCH | Delhi: “We work amid a lot of difficulty…few days ago, the Supreme Court had ordered that all the powers of Delhi will be with the elected govt so that… But within a week, they (Centre) brought in an ordinance and snatched our powers…we won’t fight with them, we… pic.twitter.com/cCpVH5quin
— ANI (@ANI) September 21, 2023
गौरतलब है कि पिछले महीने संसद में पारित हुआ ‘दिल्ली सेवा बिल’ राष्ट्रीय राजधानी में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग में जुड़ा बिल है। वहीं, डेटा प्रोटेक्शन बिल यूजर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए ख़ास तौर पर लाया गया। राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यह कानून बन गया।
दिल्ली सरकार में अधिकारियों के तबादला और नियुक्ति राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) करता है। इसके चेयरमैन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और दो अन्य सदस्य मुख्यसचिव और गृह सचिव हैं। केजरीवाल अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। प्राधिकरण के सदस्यों के बीच मतभेद होने पर दिल्ली के उपराज्यपाल का फैसला अंतिम माना जाएगा। ज्यादा पावर अब केंद्र सरकार के पास है।
